बीड दि. ९ (प्रतिनिधी ) : बीडच्या जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे यांनी महसूल विभागातील प्रत्येक कामकाजाकडे स्वतः लक्ष देण्याचा पायंडा सुरु केला आहे. याचाच एक भाग म्हणून मंगळवारी त्यांनी बीड महसूल मंडळातील फाफेरफार अदलातीचे कामकाज अनुभवले. या फेरफार अदालतीमध्यवे ९१ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला.
महसूल विभागातील फेरफाराची प्रलंबितता हा मोठा विषय आहे. त्यामुळे मंडळ अधिकाऱ्यांनीच फेरफार अदालत घेऊन सदर फेरफाराची प्रकरणे निकाली काढावीत असे निर्देश जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे यांनी दिले होते. त्यातच मंगळवारी बीड महसूल मंडळातील फेरफार अदलातीला जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः भेट दिली. याठिकाणी मंडळ अधिकारी सचिन सानप, तलाठी शशांक कुलकर्णी, शरद घोडके, जगन्नाथ राऊत यांच्यासह विकास कोरडे व इतरांची उपस्थिती होती. या फेरफार अदालत मध्ये ९१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. बिडप्रमाणेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौसाळा महसूल मंडळाला देखील भेट दिली.
फेरफार रोखणे होणार अवघड
बीडमध्ये तोंडी सूचनेवरून फेरफार रोखण्याचे प्रमाण मागच्या काळात वाढले आहे. तलाठ्यांना देखील फार्फार घेऊ नये असे तोंडी सांगण्यात येते आणि त्यातून सामान्यांचे मात्र हाल होतात. आता फेरफार नोंदीसाठी नवीन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. यात पहिला फेरफार निकाली निघाल्याशिवाय दुसरा फेरफार मंजूर करता येत नाही. फेरफाराबद्दल काही तक्रार किंवा आक्षेप असेल तर तो सुनावणीसाठी वर्ग करावा लागतो. मात्र केवळ कोणी तरी सांगितले म्हणून अमुक एक फेरफार आता रोखता येणार नाही असे चित्र आहे. विशेष म्हणजे प्रलंबित फेरफार प्रकरणात स्वतः जिल्हाधिकार्यांनीच लक्ष घातले आहे. त्यामुळे आता तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी देखील काही प्रमाणात कमी होईल.
