बीड दि. १३ (प्रतिनिधी ) - जल जीवन मिशन अंतर्गत नाथापूर सह 19 गावांचे टेंडर सीईओ अजित पवारांनी राजकीय तक्रारी प्राप्त झाल्याने रद्द केल्याच्या विरोधात गणेश हरिभाऊ खांडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ॲड. विशाल कदम यांच्या मार्फत धाव घेतली होती, यात न्यायालयाने नवीन निविदा बेकायदा ठरविल्यानंतरही त्यावर कारवाई न झाल्याने आता उच्च न्यायालयाने अखेर सीईओ अजित पवार यांनाच न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश काढले आहेत. न्यायालयाने अजित पवारांना न्यायालयाच्या अवमानाचे दोषारोप पारित करण्याचा देखील इशारा दिला आहे.त्यामुळे आता जलजीवन प्रकरणात अजित पवारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.  महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद विरोधातील ही कार्यवाही पहिलीच असल्याचे बोलले जात आहे.

              14 मार्च 2022 रोजी जिल्हा परिषद बीड यांनी जलजीवन मिशन अंतर्गत  50 गावांसाठी निविदा  प्रकाशित केले. सदरील टेंडर मधील तांत्रिक लिफाफा उघडण्यात आला. त्यात सहभागी होणारे अनेक कंत्राटदार पात्र ठरले. मात्र सदरील टेंडर प्रक्रियेत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याचा ठपका जिल्हा परिषदेने ठेवला. वास्तविकता हा सदरील तक्रारी ह्या राजकीय स्वरूपाच्या असल्याचा कबुली जबाब हायकोर्टात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीच दिला. फक्त तक्रारी प्राप्त झाल्या म्हणून 10 जून 2022 रोजी त्यापैकी नाथापूर सह 19 गावातील टेंडर रद्द करण्याचा  निर्णय अजित पवार यांनी घेतला. सदरील टेंडर रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला  गणेश हरिभाऊ खांडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातआवाहन दिले होते. सदरील प्रकरणात न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अरुण पेडणेकर यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी झाल्यानंतर नवीन टेंडर फायनल करण्यात येऊ नये असा अंतरिम आदेश पारित करण्यात आला.जिल्हा परिषदेने न्यायालयातील प्रत्येक तारखेला फक्त तारीख वाढवून घेण्याचे काम केले कुठलेही प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले नाही व दुसऱ्या बाजूला नवीन टेंडर काढून ते अंतिम प्रक्रियेपर्यंत आणून ठेवले.

               यात 31 मार्च 2023 रोजी न्या. नितीन सांबरे व न्या. एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी झाली. सदरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने अजित पवार यांनी केलेल्या चुका निदर्शनास आणून दिल्या. त्यांनी टेंडर प्रक्रियेत केलेली मनमानी व भेदभाव वृत्ती यावर कठोर शब्दात नाराजी व्यक्त केली होती. जिल्हा परिषदेने चुकीच्या पद्धतीने रद्द केलेली टेंडर व नवीन केलेली टेंडर प्रक्रिया ही रद्द करून जुने टेंडर कायम ठेवत असल्याचे आदेश पारित केले.
सदरील आदेशावर जिल्हा परिषद यांनी तातडीने शेवटची संधी म्हणून अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मात्र जिल्हा परिषदे मार्फत यावर कुठलीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. 10 एप्रिल 2023 रोजी सदरील प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी झाली, यावर न्यायालयाने  जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीड यांना जर 31 मार्च 2023 रोजी ची आदेशाची अंमलबजावणी करून 24 एप्रिल पर्यंत तसा अहवाल न्यायालयात सादर न केल्यास न्यायालयाच्या अवमनाच्या कायद्यांतर्गत आरोप निश्चिती करण्यासाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश पारित केलेआहेत. याचिकाकर्ते यांच्यावतीने ॲड. विशाल कदम यांच्यासह ॲड. सुविध कुलकर्णी यांनी युक्तिवाद केला.

या गावांचे आहे प्रकरण
नागझरी, रत्नागिरी, थेरला, नाथापूर, ससेवाडी, हिवरा पहाडी, कुटेवाडी, पोखरी, मैंदा, साक्षाळ पिंपरी, आहेर चिंचोली, मुर्शिदपूर, कांबी, निर्मळवाडी, पिंपळगव्हाण, पालवन, कारवाडी, मुळकवाडी या 19 गावांच्या निविदा 10 जून 2022 रोजी जिल्हा परिषदेमार्फत रद्द करण्यात आल्या होत्या. गणेश खांडे हे फक्त रत्नागिरी व नाथापूर येथे पात्र होते, इतर ठिकाणी त्यांनी टेंडर भरलेले नव्हते.