बीड दि.25 (प्रतिनिधी): राज्यातील सत्तांतरानंतरचे स्थगिती नाट्य, अनेक दिवस जिल्ह्याला नसलेले पालकमंत्री आणि आता जिल्ह्याच्या माथी मारलेलेे पाहुणे पालकमंत्री, त्यातून नियोजनाच्या चाव्या कोणाच्या हाती द्यायच्या याबाबत सुरू असलेले वाद आणि सत्ताधार्‍यांमधील सुंदोपसुंदी यामुळे बीडच्या जिल्हा नियोजनाची घडी पूर्णत: विस्कटलेली आहे. हे आर्थिक वर्ष संपायला अवघे पाच दिवस शिल्लक असतांना नियोजन आराखड्यातील केवळ 72 कोटी रुपये खर्च झाले असून तब्बल 290 कोटी रुपये पाच दिवसात खर्च करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. 

बीडच्या जिल्हा नियोजनाचा 369 कोटीचा आराखडा मंजूर करण्यात आला होता मात्र अजूनही यातील 100 कोटीहून अधिकच्या रक्कमेच्या प्रशासकीय मान्यताच झालेल्या नाहीत. नियोजन आराखडा मंजूर झाला त्यावेळी राज्यात  महाविकास आघाडीची सत्ता होती. धनंजय मुंडे पालकमंत्री होते, तत्कालीन सरकारने विकास कामांच्या काही याद्याही तयार केल्या होत्या मात्र नंतरच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले आणि सारेच चित्र बदलले. 
अनेक दिवस बीड जिल्ह्याला पालकमंत्री नव्हते, नंतर अतुल सावेंकडे जबाबदारी देण्यात आली पण नियोजनाचे सारेच अधिकार एकहाती सावेंकडे देण्यात आले नव्हते असे सांगितले जाते. त्यातच नियोजनचा निधी देण्यासाठी टक्केवारीचा दर वाढल्याच्या चर्चा अनेक दिवस होत्या. यामुळे बहुतांश खात्यांमधील प्रशासकीय मान्यता होवूच शकल्या नाहीत. त्यातही आता नियोजनच्या निधीवरून भाजप आणि शिंदे गट यांच्यातही धुसफूस सुरू आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना नियोजनचा निधी दिलाच जाणार नाही असेही सांगितले जात आहे. निधी मंजूर करताना आ.सुरेश धस यांची चलती असणार आहे हे देखील सांगितले जाते. त्यामुळेही राष्ट्रवादीने ‘धस’का घेतलेला आहे.