केंद्रीय कायदेमंत्री किरण रिजिजू हे सध्या भाजपच्या वतीने देशातील न्यायव्यवस्थेच्या विरोधात जोरदार बॅटिंग करीत आहेत. किरण रिजिजू हे देशाचे कायदेमंत्री आहेत , घटनात्मक पदावर बसलेले आहेत, त्यामुळे त्यांनी कैमन काहीतरी जबाबदारीने बोलायला हवे . मात्र भाजपमध्ये सध्या वाचाळवीरांची इतकी चलती आहे की जबाबदारीचे भान कोणालाच राहिलेलेच नाही. आणि राहिला प्रश्न किरण रिजिजूंचा, तर त्यांना मुळात विद्यमान न्यायव्यवस्थाच नको आहे, त्यांना आपल्या कलाने चालणारी व्यवस्था आणायची आहे आणि म्हणूनच ते सध्या न्यायव्यवस्थेवर वेगवेगळ्या टीका करीत आहेत.
देशाचे कायदेमंत्री असलेल्या किरण रिजिजूंना सध्या न्यायव्यवस्थेच्या संदर्भाने वादग्रस्त विधाने करण्याची जणू सवयच लागली आहे. त्यांच्या जोडीला उपराष्ट्रपती असलेले जगदीप धनकड आहेतच. आता किरण रिजिजू यांनी न्यायपालिकेतील माजी न्यायमूर्तींच्या संदर्भाने अशोभनीय वक्तव्य केले आहे. माजी न्यायाधीशांना कायदामंत्री महोदय थेट देशविरोधी लोकांच्या टोळीत समाविष्ट करीत आहेत. मुळातच भाजपने देशभरात मागच्या काही काळात एक नवीच संकल्पना रूढ करणे सुरु केले आहे, ती म्हणजे सरकारवर केलेल्या टीकेला थेट देश्प्रेमाशी जोडणे . मुळात सरकार आणि देश या दोन भिन्न बाबी आहेत, किमान कायदेमंत्र्यांना तरी हे कळायला हवे. मात्र एखादी गोष्ट जाणीवपूर्वक देशाच्या कानीकपाळी ठसवायची असल्यास चूक बरोबर याची चाड बाळगून चालत नाही, भाजप आणि त्यांची भक्तमंडळी सध्या याच भूमिकेत आहेत. म्हणूनच नरेंद्र मोदी म्हणजे देश, भाजपचे सरकार म्हणजे देश असे नवीनच गृहीतक ही मंडळी मांडत आहेत. त्यामुळे मग सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात कोणी काही बोलले की लगेच त्याची रवानगी देशविरोधी म्हणून करायला हे मुखंड मोकळे होतात. हा प्रकार सरळसरळ मुस्कटदाबीचा आणि हुकूमशाहीचा आहे. या लोकांना केंद्रीय सत्तेची प्रतिमा देशापेक्षा मोठी करायची आहे. इंदिरा गांधींच्या राजवटीत देवकांत बरुआसारखे लोक 'इंदिरा इज इंडिया ' म्हणायचे, त्यावेळी याच भाजपच्या पूर्वसुरींनी त्यावर टीकेची झोड उठविली होती आणि अर्थातच ती योग्यही होती. व्यक्ती येतात आणि जातात , देश मात्र कायम असतो. त्यामुळे इंदिरा गांधी काय किंवा आताचे नरेंद्र मोदी काय, यांना देश संबोधने हे बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे.
मात्र सध्या भाजपमधील बहुतांश लोक अशीच दिवाळखोरी दाखवीत आहेत. किरण रिजिजू यांना तर न्यायपालिकेच्या संदर्भाने देशवासियांमध्ये भ्रम निर्माण करण्यासाठीच मंत्रिपद दिले असावे असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. देशाच्या कायदेमंत्री पदावर काम करणारा व्यक्ती इतकी बालिश विधाने करू शकतो यावर खरेतर विश्वास बसला नसता, मात्र आता सारे काही समोरच असल्याने त्यावर विश्वास ठेवावा लागत आहे. या व्यक्तीला, किंबहुना भाजपलाच आजची न्यायव्यवस्थाच नको आहे. त्यांना न्यायव्यवस्थेत स्वतःला हवी तशी माणसे घुसवायची आहेत. आणि सध्याच्या कॉलेजियम (न्यायवृंद ) पद्धतीमध्ये ते शक्य नाही. बरे यासाठी मग संसदेत थेट घटनेच्या चौकटीत बसेल असा कायदा आणावा , तर तसेही करण्याची मानसिकता आणि शक्ती सत्तांध केंद्रीय सत्तेत नाही. यापूर्वी न्यायपालिकेवर नियंत्रण आणू पाहणारा कायदा सांडणे पारित केला होता, मात्र तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही. त्यामुळे आताही त्यात काही बदल होईल असे समजण्याचे कारण नाही. आतापर्यंत ३ वेळा जजेस केस म्हणून जे खटले ओळखले जातात, त्यात न्यायपालिकेने आपली स्वायतत्ता अबाधित ठेवली आहे. आणि हेच मुळात भाजपच्या डोळ्यात खुपत आहे. किरण रिजिजू हे तर केवळ मोहरे आहेत. ते त्यांच्यावर मालकाने टाकलेली जबाबदारी निभावत आहेत. प्स असे करताना आपण एका पाऊणशे वर्ष जपलेल्या व्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला चूड लावीत आहोत याचे किमान भान त्यांनी ठेवायला हवे. व्यक्ती म्हणून नाहीच पण किमान विश्वगुरू होऊ पाहणाऱ्या देशाचा कायदेमंत्री म्हणून तरी.
