अन्याय हा कोणावरही झाला तरी तो अन्यायच असतो. आणि विरोध करायचा असतो तो अन्यायाला. भाजपकडून सत्तेचा गैरवापर करत विरोधी पक्षांच्या विरोधात संवैधानिक संस्था वापरल्या जातात हे सर्वश्रूत असताना काँग्रेसच्या नेत्यांच्या विरोधात झालेली कारवाई म्हणजे अन्याय आणि तशीच कारवाई ‘आप’च्या नेत्यांविरोधात झाली तर त्याचे मात्र समर्थन हा काँग्रेसचा दुटप्पीपणा आहे. दिल्लीमध्ये असेल किंवा पंजाबमध्ये असेल आप ने काँग्रेसचे मोठे नुकसान केले आहे हे वास्तव असले तरी केवळ काँग्रेसला आप हा प्रमुख विरोधी पक्ष वाटू लागल्यामुळे आप च्या नेत्यांवरील दमनकारक कारवाई सुध्दा काँग्रेसला समर्थनीय वाटत असेल तर कोठेतरी चुकत आहे हे नक्की.

दिल्लीमध्ये आपचे सरकार ज्या पध्दतीने काम करत आहे. त्यामुळे इतर सर्वच पक्षांना धक्का बसला आहे हे नक्कीच. एकीकडे देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये मोदींचा वारू उधळत असताना देशाच्या राजधानीचे शहर असलेल्या शहरात मात्र मोदी आपला करिष्मा दाखवू शकत नाहीत याचे शल्य भाजपला मोठे आहे. आणि त्याच डाचणार्‍या शल्यातून आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांना कोठेतरी अडकविण्याचे काम यंत्रणेकडून सुरू आहे हे यासाठीच म्हणायचे की मनिष सिसोदीया यांच्या प्रकरणात ज्या पध्दतीने सार्‍या यंत्रणा आटापिटा करीत आहेत आणि त्यानंतरही सिसोदीयांना अटक करण्यापलीकडे फार काही ठोस सीबीआयला करता आले नाही. मनिष सिसोदीया हा आम आदमी पक्षाचा दिल्लीतला मोठा चेहरा आहे. राजीनामा देण्यापूर्वी ते दिल्लीच्या मंत्रिमंडळात तब्बल 18 खात्यांचा कारभार पाहात होते. यावरूनच त्यांचे महत्व लक्षात येऊ शकते. या पलीकडे जाऊन मनिष सिसोदीया यांचा चेहरा हा डागाळलेला नाही. दीड महिन्यापूर्वी सीबीआयने दिल्ली सरकारच्या अबकारी नीतीला चुकीचे ठरवत छापेमारी केली मात्र त्यानंतरही सिसोदीयांच्या विरोधात ठोस काही सापडलेले नव्हते. त्यावेळी घाईघाईत गुन्हा दाखल केला आणि नंतर मात्र इतर आरोपींना अटक केली, ज्याला प्रमुख आरोपी म्हणून दाखविले त्याचे काय? या प्रश्‍नाचे उत्तर देता येणे अवघड झाल्यानेच सिसोदीयांच्या विरोधातील कारवाई झालेली आहे हे स्पष्टच आहे.
भाजप सूड भावनेने वागतोय हे वेगळे सांगण्याची आता गरज राहिलेली नाही. केंद्रीय सत्तेच्या इशार्‍याने झालेली कोणतीही कारवाई हा राजकीय दडपशाहीचाच प्रकार असतो, हे आता सर्वांना लक्षात आलेले आहे. त्यामुळेच केंद्रीय सत्तेकडून होत असलेल्या या दडपशाहीचा निषेध सर्वांनीच करायला हवा. आतापर्यंत ज्यावेळी काँग्रेसच्या नेत्याविरोधात अशा काही कारवाया होत होत्या किंवा महाराष्ट्रसारख्या राज्यात शिवसेना(उध्दव ठाकरेंची), राष्ट्रवादी यांच्या नेत्यांच्या विरोधात ज्या कारवाया झाल्या त्यावेळी काँग्रेसने त्याचा निषेध केला होता. ही एक सहज निर्माण होणारी प्रतिक्रिया आहे, आणि तशी प्रतिक्रिया उमटायला देखील हरकत नाही. किंबहुना तसा निषेध होणे तितकेच आवश्यक असते. मात्र काँग्रेसच्या किंवा संंपुआमधील पक्षांच्या नेत्यांवर झालेल्या कारवाईला दडपशाही म्हणून ऊर बडविणारी काँग्रेस. आम आदमी पक्षाचे मनिष सिसोदीया यांच्यावर झालेल्या कारवाईचे समर्थन करते हे कोणालाच पटणारे नाही. 
काँग्रेसच्या दृष्टीने आम आदमी पक्ष हा त्यांचा अनेक राज्यातला खरा स्पर्धक आहे मात्र ज्यावेळी भारत जोडो सारखी यात्रा काढून काँग्रेसचे राहुल गांधी लोकशाही मुल्यांच्या संवर्धनाबद्दल बोलत असतात. पी.चिदंबरम यांच्यापासून ते अगदी महाराष्ट्रातील बोलभांड म्हणून ओळखले जाणारे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यापर्यंत प्रत्येक जण संविधान बचावच्या नावाने गळे काढत असताना आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांवर राजकीय भावनेतून झालेली कारवाई काँग्रेसला समर्थनीय कशी वाटू शकते? ज्यावेळी संविधानिक मुल्यांचा विचार करायचा असतो त्यावेळी तो विचार राजकीय परिघाबाहेर जाऊन करावा लागतो इतकी साधी गोष्ट जर काँग्रेसचे नेतृत्व समजूनच घेणार नसेल तर मग लोकशाहीच्या नावाखाली एकीकरण कसे करता येणार आहे? आम आदमी पक्षाचे मनिष सिसोदीया यांच्या संदर्भात न्यायव्यवस्था काय ती भूमिका घेईलच परंतु सिसोदीया आम आदमी पक्षाचे आहेत म्हणून जर ‘ जे काही झाले ते बरे झाले’ अशी विकृत मानसिकता काँग्रेस दाखविणार असेल तर काँग्रेसचेही अनेकजण अजूनही सुपातच आहेत ते कधीही जात्यात येऊ शकतात. दु:ख म्हातारी मेल्याचे नसते तर काळ सोकावण्याचे असते. आणि कोणत्याही अन्यायकारक गोष्टीला पक्षाच्या चष्म्यातून पाहायची सवय लागली तर सोकावणारा काळ उद्या कोणाचाही काळ होवू शकतो.