बीड :  ठेवीदारांची आर्थिक फसवणूक झाल्यास एमपीआयडी कायद्याखाली कारवाई करून ठेवीदारांना न्याय देण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राधिकृत केले जाते. मात्र बीड जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांकडून एमपीआयडीचे अपूर्ण प्रस्ताव गेल्यामुळे 'परिवर्तन' च्या ठेवीदारांना न्याय देण्यास विलंब होत असल्याचा ठपका राज्याच्या गृह विभागाने ठेवला आहे.
बीडसह लगतच्या काही जिल्ह्यांमध्ये शाखा असलेल्या मूळच्या माजलगाव येथील 'परिवर्तन' पतसंस्थेतीळ आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे हजारो ठेवीदार अडचणीत आले आहेत. या संस्थेच्या संचालक मंडळाविरुद्ध एकट्या बीड जिल्ह्यात सुमारे ८ गुन्हे दाखल आहेत . या संस्थेच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळाव्यात यासाठी एमपीआयडी कायद्याअंतर्गत प्रस्ताव देण्याचे निर्देश शासनाने बीडच्या जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना दिले होते. हा प्रस्ताव जितक्या तातडीने जाईल तितक्या लवकर परिवर्तनच्या ठेवीदारांना न्याय देणे शक्य होईल. मात्र या संदर्भात प्रशासनाकडून परिपूर्ण प्रस्तावच शासनाकडे पाठविला जात नसल्याची माहिती आहे. वारंवार सूचना देऊन देखील परिपूर्ण प्रस्ताव दिला जात नसल्यानेनागरिकांना वेळेत न्याय देता येत नसल्याचे पत्रच गृह विभागाचे उपसचिव रमेश मनाळे यांनी बीडच्या जिल्हाधिकारी आणि आणि पोलीस अधीक्षकांना दिले आहे. केवळ परिवर्तनच नव्हे तर इतरही काही संस्थांचे परिपूर्ण प्रस्ताव पाठवावेत असे निर्देश गृह विभागाने दिले आहेत.
----
काय आहे एमपीआयडी ?
राज्यात बँक, पतसंस्था यांच्याकडून ठेवीदारांची आर्थिक फसवणूक होण्याचे प्रमाण वाढल्यानंतर अशा फसवणुकीपासून ठेवीरांना संरक्षण देण्यासाठी एमपीआयडी  (ठेवीदारांचे आर्थिक हित साधणारा कायदा ) करण्यात आला. त्यामुळे एखाद्या संस्थेने ठेवीदारांची फसवणूक केली तर संस्थेच्या मालमत्तेतून, किंवा संस्थेतील संचालकांच्या मालमत्तेतून ठेवी परत करण्याची तरतूद आहे. त्यासाठी पोलिसांच्या अहवालानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे मालमत्ता जप्तीसाठी प्रस्ताव द्यावा लागतो. त्याला राज्याचा गृह विभाग मंजुरी देतो. राज्य सरकारच्या पातळीवर आर्थिक गुन्हे विभागाचे अप्पर पोलीस महासंचालक याचा आढावा घेत असतात.
---
परिवर्तनच्या बाबतीत 'प्रकाश ' कधी पडणार ?
माजलगाव तालुक्यापासून सुरु झालेल्या 'परिवर्तन' ने जिल्ह्यात आणि बाहेर देखील शाखा काढल्या. या सांस्थेचे प्रमुख एका राजकीय पक्षाशी संबंधित होते . मात्र या संस्थेकडून ठेवी  मिळणे  अवघड झाल्याने संस्थेविरुद्द जिल्ह्यात तब्बल ८ गुन्हे दाखल झाले आहेत. मात्र यातील आरोपींना अटक करणे असेल किंवा पुढील कारवाया यात सुरुवातीपासूनच मोठी ढिलाई दाखविण्यात आली. आताही प्रशासन परिपूर्ण प्रस्ताव पाठवीत नाही. या प्रकरणातील कारवाईसाठी योग्य दिशेवर नेमका कधी 'प्रकाश' पडणार हा प्रश्नच आहे.
---