देशातील शहरांची नावे बदलणे, विरोधीपक्षातील नेत्यांवर गुन्हे दाखल करणे, जमलेच तर आसामसारख्या राज्यात जुने पुराणे बालविवाह शोधून त्यात गुन्हे दाखल करणे असल्या 'अत्यावश्यक ' आणि 'राष्ट्रप्रेमी ' कामांच्या आडून केंद्र सरकारने देशावर गॅसची दरवाढ लादली आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्रात महावितरण वीज दरवाढीसाठी वकिली करीत आहेच . देशातील महागाईचा दर काही केल्या कमी व्हायला तयार नाही आणि केंद्र सरकार यासाठी नेमके काय करीत आहे, हे अदाणीमुळे अर्थव्यवस्थेला धोका नाही हे सांगण्यात धन्यता मानणाऱ्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देखील सांगायला त्यात नाहीत. यात होरपळतोय तो मात्र सामान्य माणूस. मोदींच्या 'अमृतकाळात ' महागाईने होरपळत शिमगा करण्याची वेळ सामान्यांवर आली आहे.
देशातील महागाईचा दर सातत्याने वाढत आहे. त्यातच मागच्या काही काळात चलन फुगवटा थांबवायचा म्हणून रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात जे बदल केले, त्यामुळे तर महागाईला अधिकचे निमंत्रण मिळाले आहेच. बँकांची कर्जे महागली आहेत, त्यामुळे सामान्यांचे ईएमआयदेखील साहजिकच महागले . यात सामान्यांचे बजेट बिघडले असतानाच आता घरगुती वापराच्या गॅसच्या दरात सिलेंडरमागे ५० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. अर्थात राष्ट्राभिमानी , धर्माभिमानी सरकार हवे असेल आणि देशाला जगात महासत्ता, विश्वगुरू असे काही करायचे असेल तर असले किरकोळ चटके लोकांनी सहन करायला हवेत, आम्ही काही मोदींना महागाई रोखण्यासाठी निवडणून दिलेच नाही, असे सांगणारे अर्धवटराव आहेतच, त्यांच्यासाठी हा लेखन प्रपंच नाहीच. घरगुती गॅसच्या दरात ५० रुपयांची वाढ करतानाच, व्यापारी गॅसच्या दरात ३५० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. हा मात्र सामान्यांसाठी मोठा फटका असणार आहे. व्यापारी वापरासाठीच गॅस वापरला जातो कुठे , तर लहानसहान हॉटेल आणि गाड्यांवर खाद्यपदार्थ तयार करणारांपासून ते अगदी मोठ्या हॉटेलांपर्यंत . या व्यवसायांचा ग्राहक कोण असतो, तर अर्थातच सामान्य नागरिक ते उच्चभ्रू . म्हणजे या दरवाढीचा फटका बसतो तो सर्वांनाच. अगदी हातगाड्यावर मिळणार चहा असेल किंवा विद्यार्थ्यांना मेसमध्ये मिळणारे जेवण, हे सारे असल्या निर्णयाने महाग होणार असते. उच्चभ्रूंवर याचा फार मोठा परिणाम होणार नाही कदाचित, पण ज्यांचे हातावर पोट असते अशांना चहाला एक रुपया किंवा रोजच्या जेवणाला पाच रुपये जरी वाढवून द्यावे लागले तरी त्याच्यासाठी हे फार त्रासदायक असते. या नजरेतून पाहू शकलो तर गॅस दरवाढीचे परिणाम काय होतात आणि कोणावर होतात हे लक्षात येऊ शकते.
मुळात, गॅसचीच दरवाढ हा एकटा विषय नाही. एकंदरच मागच्या काही काळात देश महागाईच्या वणव्यात होरपळत आहे. एकंदरच अर्थव्यवस्था मागणीचा दर कमी करण्यात सपशेल अपयशी ठरली आहे. मात्र याकडे लक्ष द्यायला ना पंतप्रधानांना वेळ आहे, ना अर्थमंत्र्यांना. रिझर्व्ह बँकेने बदललेले रेपो रेट असतील किंवा कृषी उत्पादनांवर होत असलेल्या परिणामांमुळे वाढत असलेले दर , याचा परिणाम सामान्यांच्या रोजच्या जगण्यावर होत आहे. देशाला विश्वगुरू बनविण्याची महत्वकांक्षा असलीच पाहिजे, त्याचे स्वागत देखील करायलाच हवे. त्यासाठी आज रोज १८ तास काम करण्याचा दावा करणारांनी आणखी एखादा तास अधिकच दिला तरी हरकत नाही, अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरची करण्याचे स्वप्न देखील चांगलेच , असे काही होत असेल तर प्रत्येक भारतीयांची छाती अभिमानाने भरून येईलच . पण हे सर्व होईल तेव्हा होईल, आज सामान्यांना आवश्यकता आहे ती महागाईतून दिलासा देण्याची. दोन वर्षापूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्घ्या तेलाचे दर वाढत असताना जे सरकार देशांतर्गत तेल कंपन्यांना इंधन दरवाढीची परवानगी देत होते , ते सरकार आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर मागच्या सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून कमी झालेले असतानाही , इंधनाचे दर मात्र कमी करीत नाही . म्हणजे सामान्यांना कोणताच फायदा मिळूच द्यायचा नाही असेच हे सारे आहे. सरकारचे आर्थिक धोरण असेल, किंवा आयात निर्यात धोरण, यातून महागाई नियंत्रणासाठीची ठोस पावले उचलली जात असल्याचे दिसायला तयार नाही. आणि खुद्द अर्थमंत्री किंवा पंतप्रधान देखील यावर बोलत नाहीत.
लोकांनी महागाईचा विषय छेडायचा प्रयत्न केला की मग सामान्यांना भुलवायला शहरांची नामांतरे , काश्मीरमध्ये आताच लिथियमचे साठे कसे सापडले, विरोधीपक्षाचे लोक कसे भ्रष्टाचारी आहेत असले विषय आहेतच. जोडीला आसामसारखे होऊन गेलेल्या बालविवाहांवर गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकरण असेल, किंवा उत्तरप्रदेशात योगी काय करीत आहेत, बागेश्वरधाम कसे चांगले आहे असे विषय आहेतच. यातून मग भुकेचा विषय धर्माच्या ढालीआड लपविता येतो हे सत्तेने पुरते ओळखलेले आहे. यात होरपळतोय तो मात्र सामान्य माणूस .
