अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन म्हणजे खरे तर साहित्याच्या प्रांतातले दिशादर्शक सोहळा व्हायला हवा आणि यातून पुढच्या पिढीला प्रेरणा मिळायला हवी. मात्र आता राजकारण्यांच्या आश्रयाखाली अशा संमेलनांमध्ये साहित्यावर कमी आणि राजकीय 'समृध्दी'वर अधिक चर्चा होताना दिसते. यावेळी देखील मुख्यमंत्र्यांचे भाषण त्याच धाटणीचे होते. अशावेळी संमेलनाचे अध्यक्ष असलेल्या माजी न्या. नरेंद्र चपळगावकरांनी सरकार आणि साहित्यिकांना सुनावलेले खडेबोल महत्वाचे ठरतात. तो अधिकार निश्चितच चपळगावकरांना आहेच. मात्र याची दखल साहित्य संस्कृती महामंडळ आणि साहित्यिक किती घेतात हे महत्वाचे आहे.
साहित्य संमेलनाला समानार्थी शब्द म्हणून वाद हा शब्द वापरता यावा इतके या दोन शब्दांचे नाते अतुट झालेले आहे. वर्धा येथे सुरु असलेले ९६ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन तरी त्याला अपवाद कसे ठरावे? नाहीतरी आजकाल साहित्य संमेलनाचा मंच हा साहित्यीकांपेक्षाही राजकारण्यांना मिरवण्याचा सोहळा अधिक झालेला आहे. अशी संमेलने भरविण्यासाठी सरकारकडून निधी घ्यायचा, पुढाऱ्यांकडून देणग्या घ्यायच्या तर मग त्यांचे नखरे सोसणे आलेच. शेवटी ज्यांचे खातो त्यांचे आयोजकांना गावेच लागणार. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे साहित्याच्या भोज्ज्याला शिवून 'समृद्धी'महामार्गाला राजकीय वळसा घालणारे, शेंडा ना बुडखा काहीच हाती न लागलेले भाषण निमुटपणे सहन करणे आयोजकांची मजबुरी होतीच. आता ही मजबुरी संमेलन अध्यक्षांची असण्याचे काहिच कारण नाही, त्यामुळे त्यांनी अपेक्षेप्रमाणे साहित्यीक आणि सरकार दोघांनाही खडेबोल सुनावले. नरेंद्र चपळगावकर हे न्यायव्यवस्थेत मोठा दबदबा असलेले व्यक्तीमत्व, म्हणून तर त्यांना हा कान टोचण्याचा अधिकार देखील आलेला.
जिथे सरकार साहित्यिकांचा सन्मान करु शकत नाही, तेथे आम्ही साहित्यासाठी काही तरी करु या छापाच्या घोषणांना अर्थ तो काय? काही दिवसांपूर्वी सरकारच्या पुढाकाराने जो आंतरराष्ट्रीय संमेलनाचा घाट घातला गेला, त्या उठाठेवीची गरज काय? संमेलने भरविणे हे सरकारचे काम नाही, हेच चपळगावकरांनी ठामपणे सांगितले. मुळात सरकार म्हणजे सत्तेतल्या लोकांना ही संधी देतात ते साहित्यीकच.संमेलन भरविण्यासाठी कोणा पुढाऱ्यांच्या दारात जाण्याची वेळ येऊ नये यासाठीचा अधिकोष यापूर्वी जन्माला तर घातला गेला, पण त्याचे पोषण काही झालेच नाही. तो कोष कुपोषितच राहिला, याची जबाबदारी कोणाची? आणि जर संमेलने राजकीय आश्रयातूनच होणार असतील तर यातून अभिव्यक्तीचे संवर्धन होणार कसे? साहित्यिकांनी भूमिका घेण्याची जेव्हा वेळ असते, त्यावेळी ते भूमिका का घेत नाहीत, हा चपळगावकरांनी ध्वनित केलेला आषय बोचरा आणि तितकाच झिनझिन्या आणणारा देखील आहे. पण हे ही भाषण 'नेमीच येतो मग पावसाळा' किंवा ' ये रे माझ्या मागल्या' ठरु नये हे पाहण्याची जबाबदारी अर्थातच साहित्यीक आणि साहित्य संस्कृती महामंडळाची आहे यांची कचखाऊ भूमिकाच यापूर्वी अनेकदा समोर आलेली आहे. त्यामुळे आता तरी चपळगावकरांच्या भाषणातून सरकारने नाही तरी किमान साहित्यिकांनी तरी काही बोध घ्यायला हवा. चपळगावकरांनी मांडलेली भूमिका अरण्यरुदन ठरणार नाही, आणि 'पण लक्षात कोण घेतो? ' असे म्हणण्याची वेळ साहित्यप्रेमींवर येणार नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी आता साहित्यिकांची आहे.
