बीड - (प्रतिनिधी ) : राज्यभरातच वाळूची होणारी तस्करी , वाळूला येणार सोन्याचा भाव आणि सामान्यांना वाळू मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी यावर मार्ग काढण्यासाठी आता सरकार स्वतःच वाळूच्या धंद्यात उतरण्याच्या विचारात आहे. सामान्य नागरिकांना स्वस्तात वाळू मिळावी यासाठी शासनानेच वाळूचे उत्खनन करून त्याची विक्री करावी का याचा विचार वरिष्ठ पातळीवर सुरु आहे. यासाठी राज्य शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची मते मागविली आहेत. असे झाल्यास वाळूमधील काळ्यापैशाला देखील मोठ्याप्रमाणावर ब्रेक लागेल.
राज्यभरात वाळूची तस्करी हा नेहमीच चर्चेतला विषय राहिलेला आहे. या तस्करीतून मोठ्याप्रमाणावर काळा पैसे देखील जमा होतो. तसेच यातून गुनगरी देखील वाढत असल्याचे चित्र ठिकठिकाणी आहे. त्यातच वाळूची कंत्राटे झाली नाहीत तर वाळू माफिया वाळूचे दर प्रचंड वाढवितात आणि वाळूला अगदी सोन्याचा भाव येतो. यामुळे सामान्यांचे बांधकाम महागते हे यापूर्वी अनेकदा समोर आलेले आहे.
राज्य शासनाने मागील वर्षीच सुधारित वाळू धजारं जाहीर केले होते. त्यानुसार कंत्राटाच्या पद्धतीत अनेक बदल करण्यात आले. आता मात्र राज्य सरकार यात मोठा बदल करण्याच्या विचारात आहे. राज्य सरकारनेच स्वतः वाळूचे उत्खनन आणि वाहतूक करायची आणि शासकीय वाळू डेपो उघडून त्या वाळूची स्वस्त दारात विक्री करायची असा विचार शासन पातळीवर घाटत आहे. यासाठी आता राज्य शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांचे अभिप्राय मागविले आहेत. येत्या काही दिवसात यासंदर्भाने उच्च स्तरावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून काहीही अभिप्राय आले तरी राज्य सरकारच्या पातळीवर असा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मानसिकता झालेली असून लवकरच हा निर्णय जाहीर होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना या मुद्द्यावर मागितले अभिप्राय
१) वाळू उत्खनन, वाहतूक आणि विक्रीसाठी किती लागेल मनुष्यबळ ?
२) बाह्य स्रोतांकडून हे करून घेतल्यास येणार खर्च ?
३) वाळू विक्रीचा किती असावा दर ?
४ ) व्यवहार्य ठरेल का हा प्रस्ताव ?
