’बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात’ हा भाजपेयींचा आवडता गुण. प्रत्यक्षात काही असो वा नसो, बोलताना मात्र प्रत्येक गोष्ट फार भव्यदिव्य आहे असे भासविण्याचा प्रयत्न भाजप आणि भक्त मंडळी सातत्याने करित असतात. आता ढवळयाच्या शेजारी बसल्यावर पवळयालाही तो गुण लागणारच. एकनाथ शिंदेंचे देखील तेच झाले आहे. दावोसमधून आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक मिळाल्याचे वाजविले जात असलेले ढोल त्याचाच एक भाग आहे.
दावोसच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेतून महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणावर गुंतवणूक आल्याचे ढोल शिंदे सरकारकडून वाजविले जात आहेत. शिंदे सरकारमधील शिंदे गटाचे मंत्री सध्या उच्चरवात या गुंतवणुकिबद्दल एकनाथ शिंदेंच्या आरत्या ओवाळताना दिसत आहेत. जणू काही देशात पहिल्यांदाच एवढया मोठया प्रमाणावर विदेशी गुंतवणूक आली असावी असाच हा सारा अविर्भाव आहे. तरी बरे, गुंतवणूकीच्या विषयात आता केवळ सामंजस्य करारच झाले आहेत. आणखी यात खूप काही व्हायचे आहे. आणखी ही गुंतवणूक आलेलीच नाही. तरिही याचे स्वागत जोरजोरात होत आहे. एकनाथ शिंदे म्हणताहेत तशी आणि तेवढी गुंतवणूक आली तर आनंदच आहे, मात्र आजपर्यंतचा अनुभव मात्र तसा नाही.
बरे एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे मंत्री ज्याला विदेशी गुंतवणूक म्हणत आहेत ती खरेच परदेशी गुंतवणूक आहे का? तर त्याबाबत आता रोज एक नवी माहिती समोर येत आहे. ज्या गुंतवणूकदारांनी सामंजस्य करार केले आहेत, त्यातील एक कंपनी हैद्राबाद स्थीत आहे, तर तीन कंपन्या चक्क महाराष्ट्रातील आहेत. मग याच कंपन्यांची गुंतवणूक घ्यायची होती तर त्याला दावोसची आवश्यकता काय होती?
या आंतरराष्ट्रीय परिषदेतून केवळ महाराष्ट्रातच गुंतवणूक येणार आहे असेही समजण्याचे काही कारण नाही. महाराष्ट्रात 1 लाख 37 हजार कोटींचे सामंजस्य करार झाले आहेत त्याचे इतके ढोल वाजविले जात आहेत, त्याचवेळी शेजारच्या मध्यप्रदेशात मात्र 15 लाख कोटीच्या गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार झाले आहेत. औद्योगिकीकरणाच्या बाबतीत बोलायचे तर मध्यप्रदेश कधीच महाराष्ट्राच्या बरोबरीत देखील नव्हता, त्या मध्यप्रदेशात महाराष्ट्राच्या दहा पटीने गुंतवणूक जाऊ पाहते, याचे वैषम्य वाटण्या ऐवजी आपण मिळू पाहत असलेल्या चतकोरीवर समाधान माणून वरुन ढेकरही देत आहोत, पोटावरुन हातही फिरवत आहोत, हा करंटेपणा नाही का?
मध्यप्रदेशात गुंतवणूक मिळविण्यात शिवराजसिंह यशस्वी ठरले असे म्हणायला हरकत नाही, पण मग महाराष्ट्र कोठे कमी पडला? यापुर्विही आपले उद्योग गुजरातेत गेले, कर्नाटकात गेले. म्हणजे ज्या राज्यात भाजपचे मुख्यमंत्री आहेत, तिकडे गुंतवणूक वळविली जाते, आणि आमचे मुख्यमंत्री मात्र ’मी मोदींचाच माणूस आहे’ असे सांगण्यातच धन्यता मानतात. बाकी दावोस मधून मिळु पाहणारी गुंतवणूक म्हणजे भाजपशासित राज्यांशी तुलना केली तर डोंगर पोखरुन उंदीर काढण्यासारखीच आहे.