राजकीय सोय म्हणून किंवा स्वत:चे राजकारण वाचवायचे म्हणून लोकानुनय करणार्‍या घोषणा करायच्या आणि या घोषणा करताना कोठेही देशाच्या तिजोरीवर नेमके काय परिणाम होतील याचा विचारही करायचा नाही ही जी पद्धत मागच्या काही काळापासून रुढ झाली आहे अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून अरविंद केजरीवालांपर्यंत सारेच कमी अधिक फरकाने याच मोफतच्या लाटेवर स्वार होत निवडणूका जिंकताना दिसतात. त्या सार्‍या प्रकाराला लगाम लावणे ही काळाची गरज आहे. त्या दृष्टीनेच सर्वोच्च न्यायालयाने जे समिती नेमण्याचे पाऊल उचलले आहे ते सर्वार्थाने महत्त्वपुर्ण आहे.
निवडणूकीच्या काळात सारे काही मोफत देण्याच्या ज्या घोषणा केल्या जातात. त्या मोफतच्या लाटेमुळे देशाच्या एकंदरच अर्थव्यवस्थेवर आणि सर्वच अर्थचक्रावर मोठा परिणाम होत असतो. मध्यंतरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अशा मोफतच्या लाटेबद्दल भाष्य केले होते. त्यांना या प्रकारातून केजरीवालांना लक्ष्य करायचे होते पण मोफतच्या लाटेवर स्वार होणारा हा आम आदमी पक्ष हा काही एकमेव नक्कीच नाही. कमी अधिक फरकाने सर्वच राजकीय पक्षाने याच गोष्टी सातत्याने केलेल्या आहेत. त्यामुळेच मध्यंतरीच्या काळात अशा मोफतगिरीचा पुनर्विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती नेमली होती ती समिती खर्‍या अर्थाने एक सकारात्मक पाऊल ठरायला हरकत नव्हती. मात्र समिती नेमण्याच्या घटनेला आता चार महिने उलटून गेल्यानंतरही आता या समितीच्या पातळीवर नेमके काय झाले आहे हे कळायला मार्ग नाही. शासन विरोधी पक्ष, निती आयोग, निवडणूक आयोग, वित्त आयोग आणि आरबीआय यांच्यातील सदस्यांची ही समिती मोफतच्या घोषणांचा अर्थव्यवस्थेवर होणार्‍या परिणामांचा अभ्यास करणार होती. खरे तर या सम्मितीचा अहवाल तातडीने येणे अपेक्षित होते मात्र ऑगस्टमध्ये गठीत करण्यात आलेल्या या समितीला अजूनही कोणत्या निर्णयापर्यंत पोहचता आलेले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने ही समिती गठीत केली असली तरी मुळात अशा कोणत्या समितीने काही अहवाल द्यावा इतकी तिव्र राजकीय इच्छाशक्ती देशात कोणाकडेच नाही. किंबहूना निवडणूका जिंकण्यासाठी ‘मोफत’ काही तरी देण्याच्या घोषणा कमी अधिक फरकाने प्रत्येकालाच करायच्या असतात. निवडणूका संपल्यानंतर भलेही त्या घोषणांना ‘चुनावी जुमले’ म्हणून बगल देता येईल पण मतदान होईपर्यंत तरी अशा घोषणांचा परिणाम होत असतो. काँग्रेस असेल, आप असेल किंवा भाजप सगळ्याच पक्षांनी कमी अधिक फरकाने ही वाट चोखाळलेली आहेच. भाजपने तर वेगवेगळ्या योजनांच्या नावाखाली थेट नागरीकांना अर्थसहाय्य देण्याचे जेे धोरण सुरू केले त्याचा या पक्षाला पुरेपूर फायदाही झाला. किसान सन्मान निधीच्या नावाखाली सुरू झालेली योजना, यात शेतकरी कुटुंबाला प्रति माह 500 रुपये दिले जातात. मात्र हे घेण्यासाठी जे लोक शासकीय कार्यालयात येत असतात त्यांची प्रतिक्रिया ‘मोदींचे पैसे आले का?’ अशीच असते. म्हणजे शासकीय तिजोरीतून दिला जाणारा निधी देखील स्वत:च्या नावाने ओळखला जावा असा प्रोपोगंडा करण्यात भाजपला यश आलेले आहे. यापूर्वी संजय गांधी, इंदिरा गांधी यांच्या नावाने काँग्रेसने सामाजिक अर्थसहाय्याच्या योजना सुरू केल्या होत्याच त्यामुळे या सगळ्या प्रकारात कोणा एखाद्याला वेगळे ठरविण्याचे काहीच कारण नाही. पक्ष कोणताही असो लोकानुनय करण्यासाठी ज्या घोषणा केल्या जातात त्यातून एका अर्थाने समाजाचे सरकारवरचे अवलंबित्व वाढविले जात असते. तात्कालीक परिस्थितीत काही काळ हे बरे वाटले तरी दिर्घकालीन परिणाम म्हणून अशा योजना ना समाजाच्या उपयोगाच्या ना अर्थव्यवस्थेच्या.
