राज्यामध्ये केवळ नामधारी असलेले राज्यपालांचे पद केंद्रीय सत्तेच्या विरोधी विचारधारा असलेल्या राज्य सरकारची किती डोकेदुखी ठरू शकते हे महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना राज्याने अनुभवले होते. महाराष्ट्रासारखेच जगदीप धनकड यांनी पश्चिम बंगाल ममताच्या सरकारला अडचणीत आणले होते. केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये तर नायब राज्यपालांना मोठ्या प्रमाणावर अधिकार आहेत. त्यामुळे लोकनियुक्त सरकारच्या विरोधात राजभवनाच्या माध्यमातून सरंजामी राजवट चालविण्याचाच प्रयत्न सध्या होताना दिसत आहे.
केंद्रात नरेंद्र मोदींची राजवट सुरु झाल्यापासून देशात राज्यपाल आणि त्या त्या राज्यातील लोकनिर्वाचित सरकार यांच्यातील संघर्ष अगदी कटुतेच्या पलीकडे जाताना दिसत आहे. राज्यपाल हे संवैधानिक व्यवस्थेत त्या राज्यात केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी असतात. ते काही लोकांच्या मतावर निवडून आलेले नसतात, त्यामुळे त्यांनी आपल्या मर्यादा पाळाव्यात असेच अपेक्षित असते. मात्र केंद्राचेप्रतिनिधी असलेले राज्यपाल किंवा केंद्र शासित प्रदेशांच्या बाबतीत नायब राज्यपाल, एखाद्या भाडोत्री एजन्टाप्रमाणे लोकनिर्वाचित सरकारलाच अडचणीत आणायचा प्रयत्न करताना सातत्याने दिसत आहेत.
जेथे जेथे म्हणून केंद्रीय सत्तेच्या विरोधातील राज्य सरकार कार्यरत आहे, तेथे राज्यपाल किंवा नायब राज्यपाल अगदीच सरंजामी वृत्तीने राज्यकारभारात नुसताच हस्तक्षेपच नव्हे तर राज्य कारभारच हातात घेण्याचे काम करीत आहेत आणि हे आता सार्वत्रिक झाले आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना भगतसिंह कोश्यारी हे किती सक्रिय झाले हे होते हे आपण पहिलेच आहे. आता उपराष्ट्रपती असलेले जगदीप धनकडं हे पश्चिमबंगालमध्ये राज्यपाल असताना त्यांनी अनेकवेळा मर्यादाभंग करून ममताच्या सरकारला जेरीस आणले होते. केरळमध्ये आरिफ मोहंमद टेसिव्ह करीत आहेत. तामिळनाडूमध्ये वेगळे चित्र नाही. आणि दिल्लीकर काय, हा केंद्र शासित प्रदेश असल्याने येथे नायब राज्यपालांना अंमळ अधिकचे अधिकार आहेत, त्यामुळे आता दिल्लीत तर केजरीवालांना कामच करू द्यायचे नाही असा चंगच नायब राज्यपालांनी बांधला असावा. अगदी दिल्लीतील शिक्षकांना इतर ठिकाणी दौऱ्यावर पाठवायचे , तर त्या देखील फाईलचा अभ्यास नायब राज्यपाल करणार असतील, तर मग लोकनिर्वाचित सरकारने नेमके करायचे तरी काय ? त्यांनी प्रत्येकवेळी राज्यपाल नावाच्या सरंजामदाराच्या दरबारात आशाळभूतपणे खालमानेने उभे राहायचे का? असे करण्याची वेळ येणार असेल तर तो त्या राज्यातील मतदारांचा अपमान नाही का ?
केवळ राजकारणासाठी संसदीय संकेतांची पार मोडतोड करण्याचे काम सध्या केंद्र सरकारकडून सुरु आहे. “एलजी सरंजामशाही मानसिकतेने ग्रस्त आहेत. दिल्लीतील गरीब मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं, असं त्यांची इच्छा नाही आहे. एलजी कोण आहे? कुठून आले? आमच्या डोक्यावर येऊन बसले आहे. यांच्यासारख्यांमुळे देश मागे पडत आहे. आयुष्यात कोणतीही गोष्ट कायमस्वरुपी नसते. उद्या आम्ही केंद्रात सत्तेत असू. पण, आमचे सरकार लोकांना त्रास देणार नाही,” असे म्हनानानीची वेळ केजरीवालांसारख्या मुख्यमंत्र्यांवर येत असेल तर देशात नेमके काय सुरु आहे ? मला लोकांनी निवडून दिलं आहे. दिल्लीतील २ कोटी लोकांनी मला मतदान करुन मुख्यमंत्री केलं आहे. मग तुम्ही कोण आहात?, असा सवाल विचारावा लागत असेल तर राज्यपालांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार नवी सरंजामशाही प्रत्येक राज्यात रुजवू पाहत आहे का ? ही सरंजामशाही आज भाजपला बरी वाटत असली तरी हा पायंडा पडल्यास उद्या लोकशाही व्यवस्था धोक्यात येऊ शकते आणि भविष्यात भाजपवर देखील उलटू शकते हे लक्षात असायला हवे.
