बीड: गेवराईच्रा घटनेनंतर वाळू तस्करांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिले आहेत. त्यांनी महसूलच्या कर्मचाऱ्यांना देखील स्वतःची जबाबदारी ओळखा , चुकीचे काम करू नका, तुमच्रावर कोणी हात टाकलाच तर मी आहे असे सांगितले. जिल्हाधिकार्‍रांची ही भूमिका निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. पण या तस्करांवर कारवाई करायची कोणी हा मोठा प्रश्‍न आहे. जिल्ह्यातील वाळू तस्करीला प्रशासनाचेच आशीर्वाद असल्राचे स्पष्ट आहे. वाळू माफिया जाहीरपणे कोणाला किती हप्ता दिला जातो याची चर्चा करत असतात. अधिकारी महसुलाचे असतील किंवा पोलिसांचे, वाळू घाट असलेल्रा तालुक्यांमध्ये नियुक्ती मिळवण्यासाठी धडपडत असतात. अनेक तहसीलदारांचा , उपविभागीय पोलीस अधिकार्‍रांचा प्रवास वाळू पासून वाळू कडे असाच असतो. जिथे पूर्णवेळ तहसीलदार नसतात, तिथे, ज्यांच्या वाळूच्रा प्रकरणात चौकशा सुरु आहेत, अशा व्यक्तींना तहसीलदार पदाचा पदभार दिला जातो. हे बीड जिल्ह्याच्या प्रशासनाचे वास्तव आहे. दिवस आणि रात्री, वाळूची वाहतूक लोकांना दिसते, मात्र प्रशासनाला दिसत नाही असे कसे समजायचे ? ज्या जिल्ह्यात वाळू घाटचं  सुरु नाहीत, तीन वर्षात मोजकीच वाळू अधिकृतपणे उपलब्ध होती, त्या जिल्ह्यात मोठमोठी बंधकांमे कशी झाली या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न झाला तरी वास्तव समोर येईल . त्यामुळे ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, ते प्रशासन तस्करांवर कारवाई करणारकि नाही  ? हा प्रश्‍न आहे. चार दोन लोकांवर एमपीडीए सारख्या कारवाया केल्या म्हणजे जबाबदारी संपली असे प्रशासनातील अधिकार्‍रांना वाटत असेल, तर तस्करांची मुजोरी कशी संपणार ?