मागच्या वर्षी महाराष्ट्रात कापसाला प्रतिक्विटंटल १० हजाराचा भाव मिळाला होता. यावर्षी मात्र अजूनही कापसाचा भाव ८ हजाराच्या पुढे जायला तयार नाही. काही दिवस हा भाव कमी जास्त होतो, मात्र तो अजूनही उचल खात नसल्याचे चित्र आहे. आज ना उद्या कापसाचे भाव वाढतील या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी अजूनही कापूस घरातच ठेवला आहे. त्यामुळे बाजारात कापसाची आवक मंदावली आहे. एकीकडे भारतात, कापूस उत्पादक शेतकरी भाव वाढण्याच्या प्रतीक्षेत कापूस विक्रीसाठी आणत नसतानाच, आंतरराष्ट्रीय बाजारात मात्र कापसाचे भाव आणखीच कमी झाले आहेत. मागच्या महिनाभरापासून कापसावरील आयात शुल्क कमी करावे असा आग्रह वस्त्रोद्योगाकडून केला जात आहे. आता अखेर या क्षेत्राच्या आग्रहापुढे केंद्र सरकार नमले असल्याचे चित्र आहे. कापसासह इतर काही शेतीमाल आयात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यासाठी कापसाच्या आयातीवर लावलेला ११ % आयताकार देखील माफ केला जाणार आहे.
 भारत  ऑस्ट्रेलियातून 51 हजार टन म्हणजेत तीन लाख गाठी कापसाची आयात होणार आहे.  केंद्र सरकारने  2021 मध्ये कापसाच्या आयातीवर 11 टक्के आयात शुल्क लावले होते. मात्र, आता होणारी आयात ही आयात शुल्क मुक्त असणार आहे.म्हणजे आपल्याकडे कापसाचे दर आता आणखीच कमी होणार आहेत. देशातील कापूस उत्पादकांना उभारी द्यायची असेल खरेतर देशातून कापसाची निर्यात कशी अधिक होईल हे पहिले जाणे अपेक्षित आणि आवश्यक देखील होते. निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देणारे धोरण केंद्राने आखले असते, तर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात चार पैसे अधिक पडण्याची शक्यता तरी निर्माण झाली असती. मात्र तसे काही करण्याऐवजी आता आस्ट्रेलियातून कापूस आयात होणार आहे. यामुळे आपल्या शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार आहे.
सरकारने कोणाचे हित अधिक प्राधान्याने पाहावे हे महत्वाचे असते. उद्योगाला उभारी मिळाली पाहिजे, त्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत याबाबत आक्षेप अश्म्याचे काहीच कारण नाही , मात्र उद्योग क्षेत्राचा विकास शेतकऱ्यांच्या हिताचा बळी देऊन करणे अपेक्षित नाही. आजच्या कापूस आयातीच्या निर्णयातून मात्र तसेच होत आहे. कोट्यवधी शेतकत्र्यांच्या हिताचा बळी देऊन मूठभर उद्योजकांचा विकास होणार असेल तर हे सरकार केवळ भांडवलदार धार्जिणे आहे असेच म्हणावे लागेल.
आज महाराष्ट्रात मोठ्याप्रमाणावर कापूस उत्पादक आहेत. त्या सर्वांना भाव वाढतील अशी प्रतीक्षा आहे. उद्या जर आयातीमुळे भाव अधिकच कोसळले तर राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणखी वाढतील आणि त्याला केंद्र सरकारचे धोरणच जबाबदार असेल. यासाठी महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यायला हवा. मात्र महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधक महापुरुषांना धर्माच्या चौकटीत बसविण्यात आणि कोणी कसे कपडे घालावेत असे ठरविण्यात, इतिहासातील गोष्टींची चिकित्सा करण्यात धन्यता मानीत आहेत. त्यांनी जरा या निरर्थक मुद्द्यांमधून बाहेर पडून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर केंद्राची कानउघाडणी नाही केली तरी किमान रडगाणे तरी गायला  हवे.