एखादा उद्योगसमूह राज्य बदलण्याचा निर्णय दोन महिन्यात घेतो का / असा सवाल विचारीत आज एकनाथ शिंदे 'वेदांता ' प्रकरणातून स्वतःची कातडी वाचवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आपण वेदांताला हवे ते द्यायला तयार होतो आणि तसे कळविले देखील होते असा दावा जर आज मुख्यमंत्री करीत असतील आणि त्यांचा दावा खरा असेल तर मग हे उद्योग पळविण्यात वेदांतावर केंद्र सरकारचा दबाव होता असेच म्हणावे लागेल. तसे असेल तर मग महाराष्ट्रीय अस्मिता म्हणून राज्याचे 'स्वाभिमानी ' मुख्यमंत्री आणि मुत्सद्दी उपमुख्यमंत्री केंद्र सरकारला जाब विचारणार आहेत का ?
महाराष्ट्रात होऊ घातलेला आणि लाखो कोटींची गुंतवणूक असलेला 'वेदांता फ़ॉक्सकॉन ' प्रकल्प थेट गुजरातमध्ये गेल्यावरून जो राजकीय कलगीतुरा सुरु झालेला आहे, त्यात आता मुख्यमंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदेंनी स्वतःची कातडी वाचवण्याचा उद्योग आरंभिला आहे. हा उद्योग परराज्यात जाण्याला आपले सरकार एकटेच जबाबदार नाही असे ते आडवळणाने सांगत असून त्यांना याचेही खापर महाविकास आघाडीच्या सरकारवर फोडायचे आहे. कोणताही उद्योगसंयूह राज्य बदलण्याचा निर्णय तडकाफडकी किंवा एक दोन महिन्यात घेत नाहीहे जे एकनाथ शिंदेंचे म्हणणे आहे, त्यात काहीच तथ्य नाही असेही नाही . मात्र आज अशा माध्यमातून शिंदे जर मागच्या सरकारवर खापर फोडणार असतील, तर अडवणूक करणाऱ्या मागच्या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या टिममधले अनेकजण मंत्री होतेच , त्यांनी त्या काळात काय दिवे लागले ?
मुळात वेदांता प्रकल्पाला हवे ते देण्याचे आश्वासन एकनाथ शिंदेंनी दिले होते असा त्यांचा दावा आहे. केंद्राकडून परवानग्या आम्ही मिळवून देऊ असे शिंदेंनी त्यांना सांगितले होते असे देखील आता सांगितले जात आहे, मग असे सारे असताना एखादा उद्योग समूह महाराष्ट्रासारखे राज्य सहजासहजी का सोडतो ? याचे अर्थ स्पष्ट आहेत, एकतर महाराष्ट्रातील राजकीय अस्थिरता पाहता,या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या शब्दावर वेदांताचा विश्वास नसावा, किंवा या राज्यातील राजकीय वातावरणच इतके अस्थिर आहे, की येथे उद्या अचानक कोणते सरकार सत्तेवर सत्तेवर येईल आणि त्यांची भूमिका काय असेल याची शाश्वती उद्योग समूहाला राहिलेली नसेल. कोणताही उद्योग समूह ज्यावेळी एखाद्या राज्यात लाखो कोटींची गुंतवणूक करीत असतो, त्यावेळी तो उद्योगसमूह त्या राज्यातील राजकीय स्थिरता देखील पाहत असतो. जेथे कायम राजकीय अस्थिरता असते तेथे सहसा नवीन उदोयग येत नाहीत. महाराष्ट्र जो उद्योगात आघाडीवर होता, त्यामागे या राज्यात तुलनेनेन अधिक राजकीय स्थिरता असायची हे देखील प्रमुख कारण होतेच. मग जर राजकीय अस्थिरता हे त्यामागचे एक कारण असू शकत असेल , तर याला जबाबदार कोण आहेत ?
आणि जर राजकीय अस्थिरता हे कारण नसेल, राज्य सरकार 'जो जे वांछील तो ते लाहो ' म्हणायला तयार असेल आणि तरीही उद्योग महाराष्ट्रातून बाहेर जात असेल तर पळविणारे हात कोणते आहेत याचाही शोध व्हायला हवा . ते समोर यायला हवे. वेदांताला गुजरातची दिशा कोणी दाखविली ? त्यासाठी उया उद्योगावर कोणता दबाव होता का ? कोणतातरी दबाव असल्याशिवाय महाराष्ट्र साऱ्या सुविधा देत असताना प्रकल्प गुजरातेत जाणार नाही हे तर स्पष्ट आहे, मग असा दबाव आणणारांना महाराष्ट्राचे स्वाभिमानी सरकार काही जाब विचारणार आहे का? तितका बाणेदारपणा स्वतःला बाळासाहेबांचे आणि आनंद दिघेंचे सैनिक म्हजनविणारे एकनाथ शिंदे दाखविणार आहेत का ? नेहरूंसारख्या आभाळाएव्हढी उंची असलेल्या नेतृत्वाला देखील 'तुम्ही महाराष्ट्र द्वेष्टे आहेत ' असे सुनावणाऱ्या सी डी देशमुखांसारख्या , बॅरिस्टर गाडगीळांसारख्या नेत्यांची परंपरा आणि वारसा आहे, महाराष्ट्राची ती बाणेदार परंपरा आता देवेंद्र फडणवीस दाखविणार का ? केंद्र सरकारच्या दबावातून जर हे उद्योग महाराष्ट्रातून गुजरातेत जात असतील आणि केंद्रातले लोक आपला 'व्यापार ' सांभाळणार असतील, तर महाराष्ट्र आपले स्वत्व का गमावीत आहे ? याचेही उत्तर महाराष्ट्राला मिळायला हवे .
