देशातील १३ राज्यांमध्ये ऐन मान्सूनच्या काळात वीज संकटाला सामोरं जावं लागणार आहे. मात्र, याचं कारण विजेची कमतरता नसून राज्यांकडून वीजबिल न भरणं हे आहे. मागील बिलांचा भरणा न केल्यामुळे पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेडनं देशातील १३ राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांना पॉवर एक्सचेंज विकण्यास नकार दिला आहे. या पावलामुळे या राज्यांमध्ये वीज खरेदी करणे शक्य होणार नाही जर मागणी वाढली आणि संबंधित राज्यांमध्ये वीज कपात वाढेल.
पॉवर एक्‍सचेंजने तामिळनाडू, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम, झारखंड, बिहार, जम्मू आणि काश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि छत्तीसगड या राज्यांतील वीज वितरण कंपन्यांना पॉवर एक्‍सचेंजमधून वीज खरेदी करण्यास बंदी घातली आहे. म्हणजेच राज्यांमधील उत्पादनाव्यतिरिक्त या कंपन्या एक्सचेंजद्वारे इतर वीज प्रकल्पांमधून वीज घेऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे राज्यात मागणी वाढल्यास किंवा उत्पादनात घट झाल्यास वीजपुरवठा खंडित होणार आहे. राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांना वीज प्रकल्पांसाठी ५०८५ कोटी रुपये द्यावे लागतात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात राज्यांनी पॉवर एक्स्चेंजवर वीज खरेदीवर बंदी घालण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
नव्या नियमांअतर्गत कारवाई
पॉवर प्लांटचा तोटा कमी करण्यासाठी आणि त्यांची थकबाकीतून मुक्ती करण्यासाठी ऊर्जा मंत्रालयाने नवीन नियम जारी केले आहेत. या नियमांमुळे १३ राज्यांना वीज खरेदीसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. १९ ऑगस्टपासून नियम लागू झाले आहेत. नियमांनुसार, राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांनी वीज कंपन्यांची थकबाकी सात महिन्यांपर्यंत न भरल्यास त्यांना पॉवर एक्सचेंजवर बंदी घालण्यात येईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अशी कारवाई यापूर्वीही करण्यात आली आहे. मात्र, त्यावेळी राज्यांची संख्या खूपच कमी होती आणि वितरण कंपन्यांनी थकबाकी भरल्यानंतर काही दिवसांतच निर्बंध उठवण्यात आले होते.
