भारतातील डाटा संरक्षण विधेयकाचे काम सध्या रखडले आहे. 2018 मध्ये, युरोपियन युनियनने जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन (GDPR) लागू केले. सायबर गुन्ह्यांमध्ये झालेली वाढ आणि व्यक्ती तसेच कंपन्यांच्या डाटा संरक्षणाच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल मानले जात होते. तेव्हापासून भारतातही डाटा संरक्षण विधेयकावर काम सुरू झाले होते. संयुक्त संसदीय समितीच्या (JPC) दुरुस्त्या आणि सूचनांमुळे अडकलेले हे विधेयक सरकारने सध्या संसदेतून परत घेतले आहे, परंतु डाटा संरक्षण आणि सायबर सुरक्षेच्या स्थितीत सुधारणा झालेली नाही. 2018 मध्ये सायबर गुन्ह्यांची संख्या 27 हजारांहून अधिक होती, जी 2020 मध्ये 50 हजारांहून अधिक झाली, म्हणजे यामध्ये जवळपास दुप्पट वाढ झाली. 2019 मध्ये भारतात सायबर सुरक्षेवर सुमारे 15 हजार कोटींचा खर्च झाला आहे. जो 2022 मध्ये 24 हजार कोटींवर पोहोचला आहे. भारताला डाटा संरक्षण विधेयकाची गरज का आहे हे आकडेवारीवरून समजून घ्या..

सायबर फसवणूक आणि आयडेंटिटी थेफ्ट हे दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये वेगाने वाढणारे गुन्हे…
2020 मध्ये नोंदवलेल्या एकूण सायबर गुन्ह्यांमध्ये सर्वाधिक 10395 गुन्हे सायबर फसवणुकीचे होते. त्यापैकी 4047 प्रकरणे थेट ऑनलाइन बँकिंग फसवणुकीशी संबंधित आहेत. सायबर गुन्ह्यांचा दुसरा सर्वात मोठा हेतू म्हणजे 'आयडेंटिटी थेफ्ट' म्हणजेच एखाद्याच्या ओळखीची चोरी करणे. आयडेंटिटी थेफ्टचे एकूण 5110 गुन्हे दाखल झाले आहेत. विशेष म्हणजे आयडेंटिटी थेफ्टचे 3513 गुन्हे केवळ कर्नाटकात दाखल झालेत जे देशाच्या इतर राज्यांपेक्षा सर्वाधिक आहेत. त्याच वेळी, सायबर फसवणुकीचे सर्वाधिक 3316 गुन्हे तेलंगणात नोंदवले गेले असून महाराष्ट्रात 2032 आणि बिहारमध्ये 1294 गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे.

भारतात सायबर सुरक्षेवर करण्यात येणारा खर्च
भारतीय बँकिंग, वित्त, विमा आणि आयटी कंपन्या सायबर सुरक्षेसाठी दरवर्षी करोडो रुपये खर्च करतात. यामध्ये खासगी सर्व्हरची किंमत, डाटा एन्क्रिप्शन आणि फायरवॉल यासारख्या उपायांचा समावेश आहे. सरकारी क्षेत्रांनी देखील 2022 मध्ये सायबर सुरक्षेवर 462 कोटी रुपये खर्च केले. तथापि, बँकिंग आणि आयटी क्षेत्राच्या तुलनेत हा खर्च खूप कमी आहे.

इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या यादीत चीननंतर भारत
इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत चीननंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. 2022 मध्ये, देशातील 66% लोकसंख्या म्हणजेच सुमारे 85 कोटी लोक स्मार्टफोन वापरत आहेत. आरोग्य आणि बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित बहुतांश सेवा आता ऑनलाइन वापरल्या जात आहेत. कोविड दरम्यान शिक्षण आणि रिटेल क्षेत्राशी संबंधित सेवाही ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. अशा परिस्थितीत नागरिक आणि कंपन्यांसाठी त्यांचा डाटा सुरक्षित ठेवणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे.

• सध्याच्या नियमांमध्ये डाटा सुरक्षा उल्लंघनांबद्दल तक्रार करण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे.
• नवीन नियमांमध्ये, डाटा संरक्षण प्राधिकरण (DPA) स्थापन केले जाईल जे प्रत्येक तक्रारीवर सुनावणी करेल.
• व्यक्ती किंवा कंपन्यांचा डाटा गोळा करणाऱ्या प्रत्येक प्लॅटफॉर्मला डीपीए नोंदणी करावी लागेल.
• डाटा लोकलायझेशनवर भर दिला जाईल म्हणजेच डाटा कंपन्यांना भारतीयांचा डाटा देशातच सर्व्हरमध्ये ठेवावा लागेल.
• खासगी व्यक्ती, कंपन्या आणि सरकार या सर्वांच्या डाटा संरक्षणाचा नव्या विधेयकात समावेश केला जाईल.