सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका सरकारच्याच 
योजनांना कशा हरताळ फासत आहेत याचा प्रत्येय उमेद अभियानात येत आहे. दारिद्रय निर्मुलनासाठी म्हणून आखण्यात आलेल्या या योजनेत बीड जिल्ह्यात हजारोंच्या संख्येने स्वयंसहाय्यता समुह गठीत करण्यात आले आहे.मात्र या सहुमांना कर्ज देणे तर दूरची गोष्ट, या समुहांचे खाते उघडण्यास देखील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका टाळाटाळ करत असल्याचे चित्र आहे. एकट्या बीड जिल्ह्यात उमेद अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या 888 गटांचे खाते उघडण्याचे अर्ज प्रलंबित आहेत.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून राबविल्या जात असलेल्या उमेद जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत बीड जिल्ह्यात 19 हजार स्वयं सहाय्यता संघ मागच्या काही वर्षात नोंदविण्यात आले आहेत. या समुहांना त्यांच्या नोंदणीच्या वरिष्ठतेनूसार आणि त्यांचे व्यवहार पासून फिरता निधी दिला जातो. तसेच बँकांमार्फत कर्जही दिले जाते. मात्र यासाठी या समुहांचे बँकेत खाते असणे गरजेचे असते. मात्र बीड जिल्ह्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका खाते उघडण्याच्या पातळीवरच उमेदच्या स्वयंसहाय्यता गटांना ‘ना उमेद’ करत असल्याचे चित्र आहे. तब्बल 888 गटांचे खाते उघडण्याचे अर्ज प्रलंबित असून यातील सर्वाधिक 649 अर्ज एकट्या एसबीआयकडे प्रलंबित आहेत. 
खाते उघडण्याच्या अर्जासोबतच कर्ज मागणी प्रस्तावालाही खो घालण्याचे काम बँकांकडून होत आहे. वेगवेगळ्या 1626 गटांचे कर्ज मागणीचे प्रस्ताव बँकांमध्ये धूळखात पडले आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका केवळ शेतकर्‍यांनाच नव्हे तर शासन अर्थसहाय्यीत सर्वच योजनांना कर्ज पुरवठा करायला हात आखडता घेत असल्याचेच यातून समोर येत आहे