राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या 92 नगरपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम रद्द केला होता. आता त्या 92 नगरपालिका वगळून राज्यातील इतर 112 नगरपालिकांमध्ये आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या 112 नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणासह आरक्षण जाहीर केले जाणार आहे. मात्र बीड जिल्ह्यातील 6 नगरपालिकांसह त्या 92 पालिकांमध्ये आरक्षण सोडतीचे चित्र काय राहणार आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे बीड जिल्ह्याच्या नजरा आता निवडणूक आयोगाकडे लागल्या आहेत. मात्र या सर्व प्रक्रियेमुळे बीड जिल्ह्यातील नगरपालिकांच्या निवडणूकांच्या प्रक्रिया लांबणीवर पडणार असल्याचे संकेत आहेत.

राज्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे सर्वच निवडणूका प्रभावीत झाल्या होत्या. तब्बल 92 नगरपालिकांच्या थेट निवडणूकींचा कार्यक्रम आयोगाने जाहीर केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिकेच्या पार्श्‍वभूमीवर नंतर तो कार्यक्रम रद्द करण्यात आला. त्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाने त्या 92 नगरपालिका वगळून इतर नगरपालिकांसाठी आरक्षण सोडत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या 92 नगर पालिकांमधील बीड जिल्ह्यातील 6 नगरपालिकांचा समावेश आहे. यामुळे आता बीड जिल्ह्यात नव्याने आरक्षण सोडत कधी होणार आणि ओबीसी आरक्षणासह निवडणूकीची प्रक्रिया कधी सुरु होणार याकडे सर्वांच्या नजरा आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने त्या 92 नगरपालिकांबाबत काय भूमिका राहील हे स्पष्ट केलेले नाही त्यामुळे आता सर्वांच्याच नजरा निवडणूक आयोगावर आहेत.