बीड : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या दिशेने आयोगाने हालचाली सुरु केल्या आहेत. आता राज्यातील जिल्हापरिषद आणि पंचायत समित्यांच्या गट आणि जणांसाठी आरक्षण सोडत काढण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यानुसार आता सोडत काढून ऑगस्टच्या २ तारखेला आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हापरिषद आणि पंचायत समित्यांच्या गट आणि जणांसाठी आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. जिल्हापरिषदेसाठी आरक्षण सोडत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर तर पंचायत समित्यांची आरक्षण सोडत तहसीलदारांच्या पातळीवर केली जाणार आहे.
आरक्षणाची सोडत १३ जुलै रोजी काढण्यात येणार असून त्यानंतर त्यावर आक्षेप घेण्यासाठी मुदत दिली जाणार आहे. आक्षेपांवर निर्णय घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला अहवाल २५ जुलै पर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाला सादर करायचा आहे. तर आयोग त्यानंतर २९ जुलै रोजी आरक्षण सोडतील मंजुरी देणार असून २ ऑगस्ट रोजी अंतिम आरक्षण प्रसिद्ध होणार आहे.
सध्या राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले असल्याने यावेळी केवळ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सर्वसाधारण महिला असेच आरक्षण काढले जाणार आहे. बीड जिल्हापरिषदेच्या ६९ गटांसह जिल्ह्यातील ११ पंचायतसमित्यांच्या १३८ गणांमधून हे आरक्षण काढण्यात येणार असून एकूण संख्येच्या ५०% महिला सदस्य असणार आहेत.