Advertisement

राज्य सरकार आयपीएलबाबत करणार मोठी घोषणा ?

प्रजापत्र | Thursday, 24/03/2022
बातमी शेअर करा

क्रिकेट रसिकांसाठी खुशखबर असून कोरोना नियमांमुळे क्रिकेट सामन्यांत प्रवेशाला असलेली मर्यादा आता संपल्यात जमा आहे. मैदानातील आसनक्षमतेच्या 25 टक्के दर्शकांना सामने पाहण्यासाठी प्रवेश दिला जात होता. आता ही मर्यादा वाढणार आहे. महाराष्ट्र सरकार आता आयपीएल सामन्यांत 50 ते 100 टक्के दर्शकांना प्रवेश देणार आहे. याबाबत अधिकृत घोषणा मात्र आज (ता. 24) सायंकाळनंतर होऊ शकते.

 

 

केंद्राने 31 मार्च 2022 पासून कोविडचे सर्व निर्बंध हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केवळ मास्क आणि विशि्ष्ट अंतर राखण्याचेच नियम लागू असतील. केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना याबाबत निर्देश दिले आहेत. भल्लांनी स्पष्ट केले की, 31 मार्चनंतर गृह मंत्रालयाकडून कोरोना नियमांसंदर्भात कोणतेही आदेश दिले जाणार नाही. त्यामुळे आता केंद्राच्या नियमांचा अडसर दुर झाला आहे.

 

 

आता राज्यांना त्यांचे अधिकार वापरून कोरोना प्रतिबंधक नियमावली आणखी शिथील करता येणार आहे. त्याच धर्तीवर हा लाभ राज्यातील नागरीकांना मिळणार आहे. 26 मार्चपासून आयपीएलचे सीझन सुरू होत आहे. ऐन क्रिकेटच्या रणसंग्रामाच्या सुरूवातीलाच नियम शिथिल होणार असल्याने भारतीय क्रिकेट बोर्ड व तमाम प्रेक्षकांना याचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे मैदानावर पुन्हा आता क्रिकेटच्या चाहत्यांची मोठी गर्दी पाहायला मिळणार आहे.

 

 

आधी काय होते नियम

कोरोना संसर्गाच्या धर्तीवर देशात 24 मार्च 2020 रोजी पहिल्यांदा कोरोनामुळे 21 दिवसांचा लॉकडाऊन लागला होता. त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले होते. क्रिकेटचे सामनेच काय तर सर्वांच्या संचार स्वातंत्र्यावर कोरोना आपत्तीमुळे गदा आली होती. त्यानंतर कोरोनाविषयक नियमांत वारंवार बदल होत गेले. क्रिकेट सामने दर्शकांविना सुरू झाले. काळ ओसरला, प्रादुर्भाव कमी झाला, त्यानंतर नियम अंशत शिथील झाले व मैदानातील आसनक्षमतेच्या 25 टक्के प्रेक्षकांना सामने पाहण्यासाठी प्रवेश दिला गेला.

 

 

आता काय होणार लाभ
राज्य सरकार क्रिकेट सामन्यांत प्रेक्षकांची प्रवेश मर्यादा 100 टक्के करू शकते. किंवा आता असलेल्या 25 टक्क्यांची मर्यादा 50 टक्क्यांनी वाढवु शकते. त्यामुळे दर्शकांना क्रिकेट सामन्यांचा आस्वाद घेता येणार आहे. याशिवाय गत दोन वर्षांपासून भारतीय क्रिकेट बोर्डाचे घटलेल्या उत्पन्नालाही या निर्णयामुळे हातभार लागणार आहे. याबाबतची अधिकृत घोषणा होणे बाकी आहे.

Advertisement

Advertisement