मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसल्यानंतर आज राज्यमंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. ओबीसी विधेयकाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे विधेयक सोमवारी विधिमंडळात मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत प्रभाग रचना बनवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही तसा कायदा बनवला जाणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

भुजबळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2 प्रस्तावावर चर्चा झाली. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पालिका विषयावर राज्य सरकारकडे अनेक अधिकार होते. त्यावेळी निवडणूक आयोग फक्त निवडणूक घेण्याचं काम करत होतं. मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये असलेल्या कायद्याच्या आधारावर राज्यातही नवा कायदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रभाग रचना, आरक्षण यावरील सर्व निर्णय राज्य सरकार घेणार आणि निवडणूक आयोग फक्त निवडणूक घेईल. याबाबतचं विधेयक सभागृहात मंजूर करुन घेतलं जाईल. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही याबाबत चर्चा झाली. याबाबत फडणवीस सकारात्मक आहेत आणि मदत करण्यासही तयार आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्ष सरकारसोबत असल्यामुळे एकमतानं हे विधेयक मंजूर होऊ शकतं, असं भुजबळ म्हणाले.