पुणे : सन 2022 हे वर्ष महिला शेतकरी सन्मान म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय  ठाकरे सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता. आता निर्णय तर झाला पण अंमलबजावणीही केली जात आहे. त्याचअनुशंगाने पहिले पाऊल टाकत एक महत्वाचा निर्णय राज्य कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी घेतला आहे. राज्यतील कृषी आणि कृषी विभागाशी संलग्न असणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांना वसंतराव नाईक मराठवाडा विद्यापीठ आणि प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जाते. आता यापुढे महिला शेतकरी, मजूर यांनादेखील या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यासंबंधीचे नियोजन करण्याच्या सुचना दादा भुसे यांनी बैठकी दरम्यान कृषी विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना दिलेल्या आहेत. शेती व्यवसयामध्ये पुरुषांच्या बरोबरीनेच महिलांचे योगदान आहे त्यामुळे हा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून आता प्रत्यक्ष अंमवबजावणीला सुरवात झाली आहे.

कृषी मंत्र्यांच्या विद्यापीठांना काय आहेत सूचना
राज्यातील दोन कृषी प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून राबवला जात असलेला उपक्रम हा चांगला आहे. यातून कृषी योजनांची माहिती आणि त्यामध्ये झालेले बदल याची माहिती नव्याने रुजू झालेल्या अधिकारी-कर्मचारी यांना होते. आता याचा फायदा राज्यभरातील महिला शेतकऱ्यांना होणार आहे. योजनांची माहिती आणि नवनवीन उपक्रम हे प्रशिक्षणाच्या माध्यमातूनच होणार आहेत. त्यामुळे कृषी विद्यापीठांची या वर्षात महत्वाची भूमिका राहणार आहे. त्यामुळे प्रशिक्षण संस्थांमधील सुविधा वाढवणे गरजेचे आहे. यशदाच्या धरतीवर कामे होणे गरजेचे असल्याचे मत राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केले आहे. ऑनलाईनद्वारे झालेल्या बैठकीला कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, आयुक्त धीरजकुमार, वनमाचे संचालक उद्य पाटील तसेच कृषी विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

महिला शेतकऱ्यांसाठी 30 टक्के राखीव निधी
उत्पादन वाढीच्या अनुशंगाने राज्य सरकारच्यावतीने वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. आता यामध्येच महिला शेतकऱ्यांना अधिकची सुट देण्यात येणार आहे. कृषी योजना आणि अन्नधान्य प्रक्रिया उद्योगामध्ये महिला शेतकऱ्यांसाठी 30 टक्के निधी हा राखीव ठेवला जाणार आहे. यामुळे महिलांना त्यांच्या हक्काचे निधी तर मिळणारच आहे पण नविन उद्योगाची उभारणी केली जाणार आहे. आतापर्यंत महिला शेतकरी ह्या पुरुषांच्या बरोबरीने कष्ट करीत होत्या पण आता त्यांना स्वत:चे असे व्यवसाय उभे करता येणार आहेत. त्यासाठी राज्यसरकार प्रोत्साहन देणार आहे.