एका कार्यकारी अभियंत्यांचे पत्र चर्चेत आले आणि जिल्ह्यात खळबळ माजली. विरोधी पक्षाने याकडे माफिया राजचा पुरावा म्हणून पहिले तर पालकमंत्र्यांनी थेट पोलीस अधीक्षकांना फोन करून अभियंत्यांना कोणापासून भीती आहे याची विचारणा करण्याचे निर्देश दिले. अधिकाऱ्यांवरचा दबाव खपवून घेतला जाणार नाही असेही धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे. पालकमंत्र्यांनी असा विधवेस देण्याची आज आवश्यकता आहेच, मात्र बीड जिल्ह्यातील परिस्थिती पाहता पालकमंत्री असा विश्वास कोणाकोणाला देणार आहेत. एक कार्यकारी अभियंता सोडा , इथे जिल्ह्यातले सारे प्रशासनाचं दबावात आहे. अधिकारी जिल्ह्यात यायला तयार नाहीत , अशावेळी केवळ शब्दांमधून प्रशासनाला धीर मिळणार आहे का ?
अंबाजोगाईच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी ' मला काम करण्यासाठी रिव्हॉल्व्हर द्या ' अशी मागणी केल्याचे वृत्त 'प्रजापत्र ' ने प्रसिद्ध केल्यानंतर जिल्हाभर खळबळ माजली आहे. आता यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील लोक बोलायला लागले आहेत. मात्र हा विषय कोणा  एका अधिकाऱ्याचा राहिलेला नाही, किंवा कोणा  एका गावापुरता नाही. तर जिल्हाभर कमी अधिक फरकाने अशीच परिस्थिती आहे. बांधकाम विभागाचं नाही, तर महसूल काय किंवा आणखी कोणते कार्यालय काय , जिल्ह्यातील प्रशासन दबावात असल्याचेच चित्र आहे.
बीड जिल्ह्यात आजही अधिकारी , कर्मचाऱ्यांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत . बीडसारख्या तहसीलला काम करायला अधिकारी तयार होत नाहीत, ज्यांची नियुक्ती होते ते रजा टाकून निघून जातात . पुरवठा विभागात पदभार घ्यायला अधिकारी सोडा, कारकून देखील तयार नसतात . बीडचे एक उदाहरण झाले, जिल्ह्यात सगळीकडे हीच अवस्था आहे. कारण प्रशासनावर मोठ्या प्रमाणावर दबाव आहे.
लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनावर अंकुश ठेवलाच पाहिजे , लोकशाही व्यवस्थेकला ते अभिप्रेतच आहे. मात्र अंकुश थेने याचा अर्थ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मर्जीने काम करू द्यायचेच नाही असा होत नाही. शासन आणि प्रशासन या दोन व्यवस्था आहेत आणि प्रत्येकाला स्वतःचे असे अधिकार आहेत. मात्र कोणत्या कार्यालयात शिपाई कोण घ्यायचा , किंवा कोणत्या कार्यालयात कारकून कोणता बसवायचा इथपासून लोकप्रतिनिधी ठरविणार असतील आणि त्यासाठी 'प्रतिष्ठा ' पणाला लावणार असतील, तर कामे कशी होणार . अगदी अर्धन्यायिक प्रकरणांमध्ये देखील 'आम्ही सांगू ती तारीख द्या ' अशी भूमिका घेतली जाणार असेल, किंवा 'आम्हाला विचारल्याशिवाय फेर देखील घेऊ नका ' असा दम भरला जाणार असेल तर प्रशासनाने काम करायचे कसे ? महसूल हा विभघग त्यातल्या त्यात अधिक स्वायत्त मानला जातो, त्याची अवस्था अशी आहे, तर जिल्हा परिषदेबद्दल न बोललेलेच बरे. 'जिल्हापरिषदेत सदस्यांना अधिकार नाहीत, आमदारच हस्तक्षेप करतात ' अशा तक्रारी करण्याची वेळ जिल्हा परिषद सदस्यांवर येत आहे. कामे सुरु होण्यापूर्वीच त्याच्या तक्रारी केल्या जात आहेत. बीड काय, परळी काय , माजलगाव काय किंवा आणखी कोणताही तालुका , कमी अधिक फरकाने सगळीकडे हेच सुरु आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना काम कसे करावे असा प्रश्न पडला आहे.
----
बातमी येई पर्यंत दखलही नाही
५ दिवसांपूर्वी कार्यकारी अभियंत्यांनी पत्र लिहिले होते. कार्यकारी अभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिल्यानंतर खरेतर ताबडतोब कारवाई व्हायला हवी होती, मात्र 'प्रजापत्र 'ने वृत्त प्रसिद्ध करेपर्यंत प्रशासन हलले देखील नाही. इतक्या गंभीर प्रश्नावर जिल्हाधिकारी ५ दिवस लक्ष देणार नसतील तर अधिकाऱ्यांनी कोणाकडे पाहायचे? यापूर्वी बीड जिल्ह्यातील मशूल आणि तलाठी संघटनेने बैठक घेऊन कर्मचारी दबावात असल्याचे सांगितले होते, त्याची दखल ना जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली ना पालकमंत्र्यांनी . असेच सुरु राहिले तर एक दिवस सारेच कर्मचारी सामूहिक रजेवर जातील.
----
जिल्ह्याची बदनामी नकोच, मात्र वास्तवाकडे दुर्लक्ष करायचे कसे ?
अशा पद्धतीच्या गोष्टींनी जिल्ह्याची बदनामी होते हे खरे आहे. जिल्ह्याची बदनामी व्हायलाही नको. मात्र अशी वेळ का आली याचा विचार करणे महत्वाचे आहे. कोणत्याही रोगाची लक्षणे दिसताच त्यावर उपाय करावा लागतो, लोक काय म्हणतील म्हणून रोग लपविला तर जीवाला धोका होत असतो. त्यामुळे जिल्ह्याची बदनामी होतेय म्हणून वास्तव नाकारून कसे चालणार आहे? आज जिल्ह्यातील अधिकारी , कर्मचारी दबावाखाली आहेत हेच वास्तव आहे. बदली झाली तर अधिकारी शक्यतो बीडला येण्याऐवजी बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न करतो, म्हणून आमच्याकडील पदे दोन दोन वर्ष रिक्त राहतात . हे नाकारून कसे चालेल. ?