उत्तरप्रदेशातील हाथरस येथील घटनेने संपूर्ण देशातील प्रत्येक संवेदनशील मनाला हादरवून ठेवले आहे. आज प्रत्येक संवेदनशील माणूस त्या कुटुंबाप्रती संवेदना व्यक्त करीत आहे. अशावेळी खरेतर देशातील जनभावनेचा आणि राजधर्माचा देखील आदर करीत उत्तरप्रदेश सरकारने हाथरस प्रकरणात जे काही घडले आहे, त्याबद्दल संपूर्ण माहिती समोर आणली पाहिजे. यातील दोषींना अटक केले पाहिजे. आणि खऱ्या अर्थाने पीडितांना न्याय मिळतो हे दाखवून दिले पाहिजे. उत्तरप्रदेशच्याच नव्हे तर कोणत्याही राज्य सरकारची ती प्राथमिक जबाबदारी असते. मात्र उत्तरप्रदेशात वेगळेच सुरु आहे. हाथरस प्रकरणात आरोपींना कठोर शासन करण्याऐवजी बलात्कारच कसा  घडला नाही हे सांगण्यासाठी सारी धडपड सरकार करीत आहे. कोणत्याही प्रकारे यातील सत्य समोर आले नाही पाहिजे आणि पीडित कुटुंब एकटे पडले पाहिजे यासाठी सरकारचा अट्टाहास आहे. या कुटुंबाला कोणी भेटू नये यासाठी सरकार धडपड करते याचा अर्थ सरकारच्या हेतूमध्ये खोट  आहे.
काँग्रीसचे खा. राहुल गांधी यांना झालेली धक्काबुक्की आणि अटक असेल किंवा तृणमूलच्या खासदारांना झालेली अटक असेल, सरकार किती मुस्कटदाबी करीत आहे हेच यातून समोर आले आहे. अर्थात उत्तरप्रदेश , बिहार आदी राज्यांमध्ये भाजपची अशी भूमिका काही नवीन नाही. या राज्यांमध्ये दलितांवरील अत्याचार दडपण्याचाच प्रयत्न सातत्याने सरकार पातळीवर होत असतो . हे आजचे आहे असेही नाही. आजचा भाजप असेल किंवा पूर्वी जनसंघ , उत्तरप्रदेश, बिहार आदी राज्यांमध्ये कथित उच्चवर्णीय किंवा सवर्ण हाच या पक्षांचा आधार राहिलेला आहे. त्यामुळे या राज्यांमध्ये  ,किंवा त्या विचाराची सत्ता असते, त्यावेळी दलित , अल्पसंख्यांकांचे हित जोपासले जातच नाही. ज्यावेळी केंद्रात आणीबाणी नंतर जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत आले होते , त्यावेळी बिहार मधील बेलची येथे दलितांचे हत्याकांड घडले होते. त्यावेळी तेथील राज्य सरकारने आणि आणि केंद्र सरकारने ते दडपण्याचाच हर प्रयत्न केला होता. त्यावेळी इंदिरा गांधी चिखल तुडवत , हत्तीवर बसून , सरकारी निर्बंध धुडकावत बेलचीला पोहचल्या होत्या. आणि त्यानंतरच या प्रकरणाला वाचा फुटली होती.  त्यानंतर मागच्या वर्षी त्याच इंदिरा गांधींची नात प्रियंका गांधींना साहारनपूर येथे जाण्यापासून असेच रोखण्यात आले होते. आता हाथरसमध्ये देखील असेच होत आहे. दलित अत्याचाराच्या घटना घडल्यानंतर पीडित कुटुंबांना एकटे पाडण्यासाठी सत्ता धडपडत आहे. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी देखील पीडितांपर्यंत पोहचले नाही पाहिजेत असे जेव्हा सत्तेला वाटते त्यावेळी स्वतःला अनभिषिक्त सम्राट म्हणवणारे , निरंकुश पद्ध्तीने राज्य चालविणारे नेमके कशाला घाबरत असतात ? बहुमताचा टेम्भा मिरवणारांना विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची भेट देखील पचवता येत नसेल तर त्यांना नेमकी कशाची भीती आहे ? एक दोघांचा आवाज सत्ता दाबेल देखील कदाचित पण दलित शोषितांचा आवाज बुलंद होईल ही जी भीती सत्तेला वाटत आहे , ते सत्तेच्या कमकुवतपणाचे लक्षण आहे. राहिला प्रश्न गांधींचा किंवा तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांचा , गांधी कुटुंबाला संघर्षाचा आणि बलिदानाचा देखील वारसाच आहे आणि तृणमूल काँग्रेसचा जन्मच मुळात संघर्षातून झालेला आहे.