बीड दि.२३ (प्रतिनिधी)-जिल्ह्यातून जात असलेल्या वेगवेगळ्या महामार्गांवर सध्या महामार्ग पोलीस आणि आरटीओ स्पीडगनच्या माध्यमातून वाहनांवर नजर ठेवून आहेत. स्पीडगनचा वापर करून महामार्गावरील वाहनांची वेगमर्यादा तपासली जात असून जाते वेग जास्त आहे तेथे वाहनांवर जबर दंड आकारला जात आहे. मात्र ही तपासणी जाणीवपूर्वक उत्तरवार केली जाते. त्याठिकाणी वाहनाचा वेग आपोआपच वाढलेला असतो , आणि त्यावर दंड आकारून महसूल जमविण्याचे काम सध्या केले जात असल्याचा आरोप वाहनधारक करीत आहेत. स्पीडगनच्या अशा मनमानी वापराने वाहनधारक हैराण झाल्याचे चित्र आहे.
राष्ट्रीय महामार्गांवर वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहावी हे महामार्ग पोलिसांचे मुख्य काम असते, तसेच आरटीओंचे देखील प्रमुख काम हे वाहतूक सुरळीत राहणे, रस्त्यावर धावणारी वाहने योग्य असणे हे असते. मात्र सध्या महामार्ग पोलीस असतील किंवा आरटीओ, त्या सर्वांचे लक्ष केवळ वाहनांकडून वेगमर्यादेचे होणारे उल्लंघन शोधून त्यांच्याकडून दंड वसूल करणे असावे अशीच परिस्थिती बीड जिल्ह्यात आहे. बीड जिल्ह्यातून आता ४ ते ५ राष्ट्रीय महामार्ग जात आहेत. सध्या या महामार्गांवर महामार्ग पोलीस आणि आरटीओच्या गाड्या स्पीडगनसह अनेक ठिकाणी उभ्या दिसतात. या गाड्या कुठल्यातरी वळणावर , कोणत्यातरी उतारावर दबा धरून बसलेल्या असतात, आणि त्या गाड्या समोरून येणाऱ्या वाहनांची छबी आणि वेग कॅमेऱ्यात टिपतात आणि लगेच त्या वाहनावर ऑनलाईन दंड आकारला जातो. विशेष म्हणजे हा दंड काही हजारात असतो, त्यामुळे आता अनेक वाहनांवर ५० हजारापर्यंतचा दंड पडलेला असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे हा दंड आकारण्यात आल्याचे वाहनधारकांना ज्यावेळी त्यांचे वाहन हस्तांतरित करावयाचे आहे तेवव्ह, किंवा कोठे त्यांचे वाहन अडवून तपासणी केली तरच कळते , या साऱ्या प्रकारामुळे वाहनधारक हैराण झाले आहेत.
खरेतर महामार्गावर वेगावचे बंधन पाळण्यासाठी वाहनधारकांना सांगणे असेल किंवा वाहतूक नियंत्रांचे काम करणे असेल, महामार्ग पोलीस आणि आरटीओंनी हे करणे आवश्यक आहे, मात्र वेग मर्यादा उल्लंघनाचे खटले भरून दंड मिळविता येतो याची आता यंत्रणांना खात्री झाली आहे, म्हणून महसुली वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी त्यांना हाच हमखास यशाचा मार्ग वाटत आहे. मात्र याचा मोठा फटका वाहनधारकांना बसत आहे
वेग मर्यादेचे फलक नाहीत, मग दंड कशासाठी ?
राष्ट्रीय महामार्गांवर पवेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी वेग मर्यादा असते. त्या प्रत्येक टप्प्यावर वेगमर्यादेचे फलक असणे अपेक्षित आहे. मात्र ते फलक कोठेच दिसत नाहीत. त्यामुळे कोणत्या ठिकाणी किती वेगमर्यादा आवश्यक आहे हे समजू शकत नाही. त्याबद्दल आरटीओ किंवा महामार्ग पोलीस बोलत नाहीत, केवळ दंड वसुलीसाठी मात्र यंत्रणा सज्ज असते अशा भावना वाहनधारक व्यक्त करीत आहेत.
मग इतका टोल भरायचा कशाला ?
राष्ट्रीय महामार्गाची जैवेळी कामे झाली, त्यावेळी यामुळे वेळ वाचेल, तुम्ही लवकर एखाद्या ठिकाणी पोहचू शकाल असे सारेच मंत्री, सरकार सांगत असते. अमुक अंतर आता २ तासात पूर्ण होईल अशाही घोषणा केल्या जातात , आणि पर्यट्कषात मात्र ९० किमी च्या पुढे वेग गेला तरी लगेच दंडाची आकारणी होते. मग इतका टोल आकारण्याची तरी आवश्यकता काय? आणि वेग वाढवायचाच नसेल तर मंत्री वेगवगेळ्या घोषणा कशाला करतात असा सवालही वाहनधारकांना पडलेला आहे.
