बीड दि.17 (प्रतिनिधी)-बीड जिल्ह्यातील देवस्थान आणि वक्फ जमिनीच्या गैरव्यवहार प्रकरणात दाखल गुन्ह्यांच्या तपासासाठी पोलिसांनी एसआयटी स्थापन केल्यानंतर आता जिल्ह्यातील देवस्थान आणि वक्फच्या सर्वच जमिनींमधील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी महसूल विभाग वेगळी समिती स्थापन करणार आहे. औरंगाबाद विभागातील अतिरिक्त जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे आतातरी या घोटाळ्याच्या चौकशीला अधिक वेग येईल अशी अपेक्षा आहे.
बीड जिल्ह्यात देवस्थान आणि वक्फच्या जमिनी भूमाफियांनी हडपल्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत. देवस्थान आणि वक्फच्या हजारो एकर जमिनीची प्रशासनातीलच अधिकार्यांना हाताशी धरून विल्हेवाट लावण्यात आल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. मात्र आतापर्यंत केवळ आष्टी तालुक्यातील 2 प्रकरणातच गुन्हे दाखल आहेत. काही ठिकाणचे आदेश प्रशासनाने रद्द केले, मात्र त्या प्रकरणात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झाले नाहीत. दुसरीकडे पोलिसात गुन्हे दाखल झाले असले तरी त्याच्या तपासात पोलिसांना महसूल विभागाकडून पुरेसे सहकार्य मिळत नसल्याची ओरड होती.
या सार्या पार्श्वभूमीवर आता महसूल विभागानेच या संपूर्ण प्रकरणांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विभागीय आयुक्तांनी अपार जिल्हाधिकार्यांची समिती नेमुंन या घोटाळ्याचा तपास करावा आणि 3 महिन्यात अहवाल द्यावा असे निर्देश मागील महिन्यातच राज्य शासनाने दिले होते. आता पुन्हा एकदा या प्रकरणात तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना महसूल विभागाच्या सहसचिवांनी औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्तांना दिल्या आहेत.
आदेश रद्द,पण गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ
बीड जिल्ह्यात भूसुधार विभागाचे तत्कालीन अधिकारी असलेल्या एन आर शेळके आणि प्रकाश आघाव यांचे इनाम आणि देवस्थान जमिनींबाबतचे काही आदेश प्रश्नाने रद्द केले आहेत. मात्र त्या प्रत्येक प्रकरणात संबंधित भूमाफिया आणि अधिकार्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करणे आवश्यक असताना त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात महसूल विभागाने स्वारस्य दाखविलेले नाही. बीड तालुक्यातील नामलगाव गणपती मंदिराच्या जमिनीचा घोटाळा असेल किंवा धारूरच्या देवस्थानचा, अनेक प्रकरणात भूसुधार विभागाने दिलेलेआदेश चुकीचे आहेत हे महसूलच्याच अधिकार्यांनी म्हटले आहे. मग त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात हा विभाग का कचरत आहे हा प्रश्नच आहे.