महाराष्ट्रातील एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी सुरु केलेल्या संपामुळे मागच्या १२-१३ दिवसांपासून लालपरीची चाके थांबली आहेत . आपल्या मागण्यांसाठी संप करण्याचा कामगार, कर्मचारी म्हणून प्रत्येकाला असलेला हक्क एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनाही आहेच. त्यामुळे या संपला एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना सर्वस्वी दोष देण्यासारखी परिस्थिती नाही. एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचे असलेले तुटपुंजे पगार आणि त्यांच्या व्यथा अनेक आहेत. त्यामुळे त्यांच्या साऱ्याच मागण्या निरर्थक आहेत असे नक्कीच म्हणता येणार नाही. एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या संपाला वेळ निवडली ती देखील दिवाळीची, म्हणजे ऐन हंगामात त्यांनी संप पुकारला, त्यामुळे सामान्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले. मात्र याचाही सारा दोष केवळ एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना नक्कीच देता येणार नाही. संप करणे हा जसा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे तसाच संपावर तोडगा काढणे ही सरकारची जबाबदारी असते. त्यामुळे आज निर्माण झालेल्या परिस्थितीला सरकार देखील तितकेच जबाबदार आहे.
हे सारे खरे असले तरी आता या संपाला १२ दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी उलटला आहे. या संपाच्या विरोधात महामंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याठिकाणी होत असलेल्या सुनावणीच्यावेळी खरेतर कायदेशीर बाबींवर चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र त्याठिकाणी एसटी कामगार संघटना जर आत्महत्यांची धमकी देणार असतील , तर संघटनांना हा संप भावनिक वळणाने घ्यायचा आहे का हा प्रश्न निर्माण होत आहे. मुळातच कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी समिती नेमायला उच्च न्यायालयाने सरकारला सांगितले होते, त्यानुसार सरकारने समिती नेमली आहे. मात्र आता संघटना जर आमचा सरकारवर विश्वास नाही अशी भूमिका घेणार असतील तर चर्चा होणार कशी ?
मुळात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या या संपाला आता सरळ सरळ राजकीय वळण आलेले आहे. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी येऊन कर्मचाऱ्यांसमोर भाषणे देणारे लोक कोण आहेत हे पहिले तर या संपाच्या माध्यमातून आपली राजकीय पोळी कोणाला भाजायची आहे हे सहज लक्षात येऊ शकते . एसटी कामगारांच्या इतर अनेक मागण्यांवर चर्चा कार्याची तयारी सरकारने दाखविली आहे, मात्र सरकारमध्ये विलीनीकरण हीच मागणी संघटना रेटणार असतील तर आता या संपाची वाटचाल गिरणी कामगारांच्या संपासारखी होत आहे असेच म्हणावे लागेल. याठिकाणी कोणाला भीति घालण्याचा किंवा सरकारची भलामण करण्याचाही आमचा हेतू नाही, मात्र तोडगा काढ्याचा असेल तर सर्वानीच सामोपचाराने घ्यावे लागते. आज एसटी कामगार करीत असलेली सरकारमध्ये विलीनीकरणाची मागणी शक्य नसल्याचे केवळ सरकारचेच म्हणणे आहे असे नाही, तर यापूर्वी ज्यांनी एसटी कामगारांच्या संघटनेचे नेतृत्व केले पन्नालाल सुराणांसारख्या नेत्यांनीही हे स्पष्टपणे सांगितले आहे. मुळात उद्या प्रत्येक महामंडळाने आम्हाला सरकारमध्ये विलीन करा अशी भूमिका घेतली तर विचित्र परिस्थिती उदभवेल आणि कोणतेच सरकार हे होऊ देणार नाही. अगदी आज जो भाजप या संपाला बळ देत आहे त्यांचे सरकार आले तरी हे करता येणारे नाही , हे सर्वांनाच माहित आहे. मग अशा अतार्किक मागण्या पुढे करण्यामागचा हेतू नेमका काय आहे हे देखील ओळखणे आवश्यक आहे.
संप जसजसा वाढत आहे तसे सरकार कठोर होत आहे. सरकारने कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाच्या कारवाया सुरु केल्या आहेत, तसेच आवश्यकता पडल्यास नवीन कर्मचारी घेण्याची भूमिका घेतली आहे. असे झाल्यास हा कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या पायावर पडून घेतलेला धोंडा असेल. एकतर सरकारी पातळीवर कर्मचारी संघटना चर्चेला तयार नाहीत, गोपीचंद पडळकर काय किंवा अन्य भाजप नेते काय , त्यांचे एसटी कर्मचारी संघटनांमध्ये आजपर्यंतचे योगदान काय हा विषय बाजूला ठेवला तरी या नेत्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या पदरात काय टाकले आहे याचा आज ना उद्या विचार करावाच लागणार आहे. दुसरीकडे उच्च न्यायालयात तार्किक किंवा कायदेशीर बाजू मांडणे अपेक्षित असताना त्याठिकाणी आम्ही आत्महत्या करू अशी बाजू मांडणे म्हणजे संघटनेच्या सुमारपणाचे लक्षण आहे. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे जसजसा हा संप अधिक ताणला जात आहे तशी या संपाला असणारी सामान्यांची सहानुभूती देखील कमी होत आहे. शेवटी एसटी महामंडळ हे जनतेसाठी आहे, मात्र त्याच जनतेला वेठीस धरले जाणार असेल तर उद्या जनता कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने उभी कशी राहणार आहे? कोणत्याही गोष्टीची एक सवय लागलेली असते, आज एसटीच्या स्थानकांमधून खाजगी वाहनांमधून लोक जात आहेत, उद्या खाजगी वाहनेच त्यांना आपलीशी वाटू लागली तर महामंडळ जिवंत राहणार आहे का ? मग कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य काय असेल ? याचाही विचार केला जायला हवा .
जो नेता असतो त्याने जशी परिणामांची चिंता करायची असते, तसेच त्याला कोठे थांबायचे हे देखील समजायला हवे असते. आज जे कोणी या संपाचे नेतृत्व करीत आहेत, त्यांना हा सारासार विचार उरला आहे असे म्हणण्यासारखे चित्र दिसत नाही. गिरणी कामगारांच्या संपाचे हेच झाले होते . नेत्यांचा अहं जपण्यापायी गिरणी कामगारांच्या आयुष्याचे मात्र मातेरे झाले होते. हा इतिहास फार जुना नाही. त्यामुळे आता एसटीच्या बाबतीत इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ नये.
