--
ऊसतोड मजुर, मुकादमांच्या प्रश्नावर आता जवळपास सर्वांनिच आंदोलनाची हाक दिली आहे. साखर संघाच्या संचालक असुनही ऊसतोड कामगारांचे नेतृत्व करणाऱ्या पंकजा मुंडेंपासून डी एल कराडांच्या संघटनेपर्यंत, आणि प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित पासून ते आ. विनायक मेटेंच्या शिवसंग्राम पर्यंत, आ. सुरेश धस असोत वा अक्षय मुंदडा, भिमराव धोंडे असोत वा डाव्या पक्षांचे नेते, सर्वच लोक ऊसतोड मजुरांना न्याय देण्याची भाषा करित आहेत. खरेतर एखाद्या विषयाला इतके पाठबळ आहे म्हणल्यावर हा प्रश्न केंव्हाच निकाली निघायला हवा होता, पण असे होताना दिसत नाही. वर्षानुवर्षे आपल्या त्याच त्या प्रश्नांसाठी ऊसतोड मजूरांना आंदोलनाची हाक का द्यावी लागतेय? ऊसतोड मजूर मुकादमांच्या प्रश्नावर राजकारण उदंड होतेय, एक  व्होट बँक म्हणून याकडे पाहणारे अनेक आहेत, पण त्यांच्या प्रश्नांचे काय? राजकारणाच्या चरकात ऊसतोड मजुरच पिळवटतोय, त्याचं जगणं गोड कधी आणि कसं होणार आहे?
---
राजकारण समाजकारणात काही विषयांची निश्चित अशी वेळ असते, दरवर्षी त्या त्या काळात ते प्रश्न उपस्थित केले जातात,आणि 'नेमीच येतो मग पावसाळा' या धर्तीवर त्या त्या प्रश्नावर काही तात्कालिक मलमपट्टी होऊन तो विषय तेवढ्या वर्षापुरता संपतो. हा विषय कायमचा संपावा यासाठी जाणिवपुर्वक प्रयत्न होत नाहीत. आता ऊसतोड मजुरांचा प्रश्न देखील अशाच प्रश्नांच्या रांगेत जाऊन बसला आहे. दरवर्षी मे जून उजाडला की ऊसतोड मजुरांच्या आंदोलनाचे नगारे वाजविले जातात, कोयते म्यान करा, संप, आंदोलन आदिंच्या घोषणा केल्या जातात. या ऊसतोड मजुरांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या देखील वर्षानुवर्षे त्याच आहेत. प्रमुख मागणी ऊसतोडणी दरात वाढ करावी, मुकादमाच्या कमिशनमध्ये वाढ करावी हीच, त्याला जोडून मग अपघात विमा, आरोग्याच्या, शिक्षणाच्या सुविधा, कामगार कायद्याखाली संरक्षण, महामंडळ असली काही पोट कलमे येत राहतात. सरकार देखील मजुरीत थोडी बहूत वाढ करते, इतर मागण्या तत्वतः मान्यच असतात.(एखादा विषय थंडया बसत्यात टाकण्यासाठी हे तत्वतः चे गोंडस रुप दाखवले जाते),काही विषयावर जसे की विमा योजना, महामंडळ कागदावर निर्णय होतात, पण प्रत्यक्ष ऊसतोड मजुरांच्या आयुष्यात त्यामुळे फार काही बदल झालेत असे चित्र अद्याप तरी पहायला मिळालेले नाही.
बीड जिल्ह्यात ऊसतोड मजुरांची संख्या राज्यात सर्वाधिक आहे. तीन ते चार लाखाच्या घरातील लोकसंख्या ऊसतोडणीसाठी जाते. त्यामुळेच इतर कोणत्याही जिल्हयापेक्षा बीड जिल्ह्यात या विषयाचे गांभीर्य अधिक आहे. बीड आणि शेजारच्या नगर जिल्ह्यात ऊसतोड मजुरांच्या विषयावरुन संघटना झाल्या. सुरुवातीला बबनराव ढाकणेंची संघटना, नंतर गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगारांचे नेते बनले, दुसरीकडे भांगे, आंधळे, रसाळ यांची  मुकादमांची संघटना, डी एल कराड आणि डाव्या पक्षांनी देखील या संघटनाबांधणीत उडी घेतली, पण हे सारे असले तरी साखर कारखानदार आणि ऊसतोड कामगार ही दोन टोके कायम राहिली आहेत. दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री असतानाही ऊसतोड कामगारांचे नेतृत्व करायचे, पवार मुंडेंच्या लवादाने ऊसतोड कामगारांच्या परिस्थितीत काही बदल निश्चितच केले, पण आता मुंडेंच्या ऊंचीचे नेतृत्व त्यांच्या संघटनेत राहिले आहे का हा प्रश्न आहेच. डाव्या संघटना आक्रमक भूमिका घेतात पण या क्षेत्रातील या संघटनांच्या ताकदिला मर्यादा आहेत हे देखील वास्तव आहे. हा लढा आर्थिक विषयाशी संबंधित असला तरी याला जातीचे वास्तव आहे हे नाकारुन चालणार नाही, म्हणूनच गोपीनाथ मुंडे या घटकाचे नेतृत्व करु शकले. दुसरे एकतर सुरुवातीला गोपीनाथ मुंडे कारखानदार नव्हते, सत्तेत नसायचे, त्यामुळे त्या आक्रमकतेला एक वेगळी धार होती. 
आता पंकजा मुंडे भलेही हे नेतृत्व करु पाहत आहेत, पण त्यांच्याच लवादाच्या काळात तीन वर्षाचा करार पाच वर्षाचा झाला, अंतरिम म्हणून मान्य केलेली दरवाढ अनेक कारखान्यांनी दिली नाही, गोपीनाथ मुंडेंच्या नावाने महामंडळ तर झाले, पण त्यातून कार्यकर्त्यांना पद देण्यापलीकडे ऊसतोड मजुरांच्या वाटयाला काय आले? म्हणजे सरकार, लवाद, साखरसंघ अशी शक्तीस्थाने असतानाही ऊसतोड कामगारांना त्या न्याय देऊ शकल्या असे निसंदिग्धपणे म्हणण्यासारखे चित्र नाही. मग आता पुन्हा त्यांचे एकटयाचे नेतृत्व हा विषय 'धसास' कसा लावणार आहे?
या विषयाला राजकीय मायलेज आहे हे लक्षात घेऊन आता अनेक जण यात उतरत आहेत. आ. विनायक मेटे मागच्या दोन तीन वर्षांपासून संघटनेत घुसण्याचा प्रयत्न करित आहेत, डावे पक्ष आपला बेस वाढविण्यासाठी झटत आहेत, मोहन जाधव, दत्ता डाके आदी मंडळी आग्रही आहेत, आता आ. सुरेश धसांसाठी हे नवे क्षेत्र एक संधी म्हणून समोर आले आहे, टाळेबंदीच्या काळापासून ते यात सक्रिय झाले आहेत. प्रकाश आंबेडकर आणि जिल्ह्यातील शिवराज बांगर यांनाही हा लढा आपला वाटत आहे. सुशीला मोराळे बबनराव ढाकणेंची जुनी  संघटना घेऊन सक्रिय होत आहेत, पण यात ऊसतोड कामगार कुठे असणार आहे? नेतृत्व कोणी करायचे, कोणा एकाचे असावे का सामुहिक यापेक्षाही मजूरीवाढ, कमिशन वाढ या पलीकडे जाऊन ऊसतोड कामगारांच्या हातचा कोयता सुटावा, हे अतिश्रमाचे काम त्यांना करावे लागू नये, या मोठया समुहाचे एखाद्या सन्माननीय रोजगार क्षेत्रात पुनर्वसन व्हावे, आणि या मजुरांना कायद्याचे कायमस्वरूपी संरक्षण मिळावे या दिर्घकालीन उपाय योजनांबद्दल कोणी बोलणार आहे का?