बीड : कोरोनाच्या लाटेचे अर्थव्यवस्थेवर होणारे दुष्परिणाम आता अधिक तीव्रपणे समोर येऊ लागले आहेत. ज्यांची नोंदणी नाही असे अनेक छोटे व्यवसाय कोरोना काळात बंद पडलेले असतानाच अनेक मोठ्या किंवा मध्यम व्यापाऱ्यांना देखील कोरोनाचा फटका बसला आहे. मागच्या वर्षभरात जिल्ह्यातील हजारो व्यापाऱ्यांनी आपल्या व्यवसायाला टाळे लावल्याचे चित्र आहे. जीएसटी विभागाने मागच्या सहा महिन्यात तब्बल ३०० व्यवसायांचे जीएसटी क्रमांक रद्द केले आहेत , यावरून वास्तवातील परिस्थिती काय असेल याचा अंदाज येऊ शकतो.
कोरोनाने सारेच अर्थचक्र कोलमडले असतानाच बीड जिल्ह्यात तर लहान मोठ्या अनेक व्यवसायिकांसमोर गंभीर प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. कोरोना काळातील सततचा लॉकडाऊन, त्याकाळात कर्मचारी सांभाळण्यात येणाऱ्या अडचणी, जागेचे भाडे देखील देता येणार नाही अशी परिस्थिती असल्याने अनेक दुकाने बंद झाली आहेत. ज्यांची नोंदणी नाही, किंवा ज्यांनी जीएसटी क्रमांकच घेतलेला नाही, अशांची संख्या जिल्ह्यात मोठी आहे. त्यातील अनेक व्यक्तींचे व्यापार बंद झाले आहेत. मात्र ज्यांचे व्यवसाय जरा बऱ्यापैकी आहेत, जे नियमित जीएसटी भरीत आले होते, अशा व्यवसायांना देखील कोरोनाचा फटका बसला असून अशा पाचशेहून अधिक माध्यम आणि मोठ्या व्यवसायांना या वर्षभरात टाळे लागल्याचे चित्र आहे. जीएसटी विभागाने मागच्या सहा महिन्यात जिल्ह्यातील ३०० जीएसटी क्रमांक रद्द केले आहेत, तर ६०० व्यापाऱ्यांना क्रमांक रद्द करण्याच्या नोटीस दिल्या आहेत. यावरून बीड जिल्ह्यातील उद्योग व्यवसायांची झालेली दुरवस्था लक्षात येऊ शकते.
ज्यांची उलाढाल तिमाही जीएसटी भरण्याइतकी आहे, अशा व्यवसायिकांना देखील अडचणी आल्या असून जीएसटी क्रमांक रद्द केलेली किंवा नोटीस दिलेल्या व्यापाऱ्यांची संख्या इतकी असतानाच ज्यांच्याकडे केवळ दुकाने अधिनियमाची नोंदणी आहे किंवा नोंदणीचा नाही, अशा दुकानांचे काय झाले याची तर कोणी चौकशी देखील करायला तयार नाही. यामुळे जिल्ह्याच्या बेरोजगारीच्या मात्र भर पडली आहे.
व्यवसाय बंद करून रोजंदारीवर काम
बीड जिल्ह्यात छोटे हॉटेल, किरकोळ किराणा , कापड दुकान आदींवर उपजीविका भागविणाऱ्या अनेकांनाही आपले दुकान बंद करून इतर दुकांनावर , हॉटेलात रोजंदारीवर काम सुरु केले आहे. स्वतःचे हॉटेल चालविणाऱ्या आणि आता इतर ठिकाणी काम करणाऱ्या एका तरुणाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की सहा महिने हॉटेल सुरूच करता आले नाही. जागेचे भाडे पाऊण लाखाच्या घरात गेले, त्यामुळे आहे ते विकून भाडे भरून जागा मोकळी केली ,आता उपजीविका भागवायची तर दुरीकडे काम केल्याशिवाय पर्यायच नाही . कमी अधिक फरकाने अशीच अवस्था जिल्ह्यातील हजारो व्यक्तींची आहे.
जिल्ह्यात आहेत १० हजार जीएसटी धारक
बीड जिल्ह्यातील जीएसटी क्रमांक रद्द केलेला आकडा तसा कमी दिसत असला तरी जिल्ह्यातील सर्व प्रकारच्या जीएसटी धारकांची संख्याच अवघी १० हजार आहे. यातील बहुतांश जीएसटी धारक हे कंत्राटदार आहेत, त्यांना कंत्राट जिवंत ठेवण्यासाठी हा क्रमांक जिवंत ठेवावा लागतो. व्यापारी वर्गातून जीएसटी घेणारी संख्या अजूनही फारशी नाही. त्यापैकी ३०० क्रमांक रद्द होणे आणि ६०० व्यक्तींना नोटीस जाणे म्हणूनच गंभीर आहे.