बीड-पीक विम्यासाठीच्या ’बीड पॅटर्न ’ची राज्यभरात चर्चा झालेली असतानाच आता याच पात्रांच्या आधारे पीक विमा कंपनीला मागील हंगामात झालेल्या नफ्यातून सर्वच विमाधारक शेतकर्‍यांना मदत मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. सदर प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला जाणार असल्याची माहिती असून हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास मागील वर्षी पीक विमा भरलेल्या प्रत्येक शेतकर्‍याला हेक्टरी 10 हजाराची मदत मिळू शकते. आता ‘कल्याणकारी’ म्हणवणारे सरकार यावर काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
बीड जिल्ह्यात मागील वर्षी (2020-21 ) तब्बल 17 लाख 91 हजार शेतकर्‍यांनी पीक विमा भरला होता. यापोटी शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारचा हिस्सा मिळून कंपनीला प्रिमिअम पोटी 798 कोटी रुपये मिळाले आहेत. मागच्या हंगामात कंपनीने केवळ साडे तेरा कोटीचीच नुकसान भरपाई वाटप केली, म्हणजे एका अर्थाने 785 कोटी रुपयांची रक्कम शिल्लक आहे. यातील 20 % म्हणजे 160 कोटीची रक्कम कंपनीला खर्चापोटी दिली तरी 625 कोटी शिल्लक राहणार असून ही रक्कम एका अर्थाने नफा असून तो शासनाकडे येणार आहे. म्हणूनच आता शासनाने ही रक्कम जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांसाठीच वापरावी असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाच्या पातळीवर तयार करण्यात आला आहे. या रकमेतून ज्या शेतकर्‍यांनी मागील वर्षी विमा भरला होता त्यांना सरसकट मदतर केली जावी असा प्रस्ताव आहे. असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून तो राज्य सरकारकडे पाठविण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. मात्र यावर अधिकृतपणे बोलण्यास प्रशासनातील अधिकारी तयार नाहीत. मात्र असा प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारने हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास जिल्ह्यातील मागील वर्षी पीक विमा भरलेल्या 17 लाख 91 हजार शेतकर्‍यांना हेक्टरी 10 हजाराच्या घरात मदत मिळू शकते. तसेच सरकारला मिळणार्‍या नफ्यातून अशाप्रकारे शेतकर्‍यांना थेट मदत देण्याचा देखील हा देशातील पहिला प्रयोग ठरू शकतो. मात्र आता सदर प्रस्ताव मंजूर व्हावा यासाठी जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी शक्ती लावणे आवश्यक आहे.
दृष्टीक्षेपात प्रस्ताव
जमा प्रिमिअम : 798. 58 कोटी
नुकसान भरपाई : 13. 47 कोटी
शिल्लक रक्कम : 785. 11 कोटी
20 % कंपनी खर्च : 159. 71 कोटी
शासनाकडे शिल्लक रक्कम : 625.4 कोटी
काय आहे बीड पॅटर्न ?
बीड जिल्ह्यात पीक विमा स्वीकारण्यास खाजगी कंपन्या तयार होत नसल्याने राज्य सरकारने विशेष असा ‘बीड पॅटर्न’ तयार केला होता. त्यानुसार विमा कंपनीला द्यावी लागणारी नुकसान भरपाई 110 % पेक्षा अधिक असेल तर वरची रक्कम राज्य सरकार देईल आणि सदर नुकसान भरपाई 80 % पेक्षा कमी असेल तर कंपनीला खर्चापोटी 20 % रक्कम देऊन उर्वरित रक्कम राज्य सरकार घेईल असा बीड पॅटर्न ठरविण्यात आला होता.
