ग्रामसेवकांची वेतनवाढ रद्द तर रोजगार सेवकाच्या सेवा समाप्त,
सरपंचांना किरकोळ दंड करुन नरेगा घोटाळ्यावर पडदा
बीड : आष्टी तालुक्यातील कोट्यावधीच्या नरेगा घोटाळ्यात अखेर जिल्हापरिषद प्रशासनाने सर्वांच्याच ‘सोयीचा’ मार्ग काढला आहे. तब्बल 19 ग्रामपंचायतींमध्ये झालेल्या घोटाळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्व ग्रामपंचायतींच्या ग्राम रोजगार सेवकांच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या आहेत. तर 11 ठिकाणी ग्रामसेवकांच्या दोन वेतनवाढी, आठ गावांमध्ये ग्रामसेवकांची एक वेतनवाढ रद्द करण्यात आली असून सर्व गावांमध्ये सरपंचांना एक हजार रुपयांची शास्ती लावण्यात आली आहे. या ‘जबर’ शिक्षेनंतर पारदर्शी जिल्हा परिषद प्रशासनाने कोट्यावधीच्या घोटाळ्याच्या विषयावर मात्र पडदा टाकला आहे.
बीड जिल्हा परिषदेत नरेगाच्या प्रकरणात किती पारदर्शी कारभार सुरु आहे हे आष्टी तालुक्यातून कारवाईतून दिसत आहे. आष्टी तालुक्यातील 19 ग्रामपंचायतींमध्ये नरेगाच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार असल्याची तक्रार झाली होती. तब्बल 11 गावांमध्ये मयत व्यक्तींना कामावर असल्याचे दाखविले गेले. मंत्रालयात काम करणारे लोक आष्टी तालुक्यातील गावांमध्ये रोजगार हमीवर ‘हाजरी’ लावून गेले. विशेष म्हणजे चौकशीत या सर्व बाबी समोर देखील आल्या. तर आठ गावांमध्ये जॉबकार्डची नोंद नसणे, खाते नसणे असल्या प्रशासनाच्या भाषेत ‘किरकोळ’ त्रुटी राहिल्या. या चौकशीनंतर वरिष्ठ पातळीवर अनेक घटना घडल्या आणि कोट्यावधीच्या घोटाळ्याच्या प्रकरणात ‘सोयीचा’ मार्ग करण्याची जबाबदारी काही अधिकार्‍यांनी पार पाडली.
खरेतर मयत व्यक्तीला कामावर दाखविणे ही शासनाची फसवणूक पण या कामाबद्दल ग्रामरोजगार सेवकांच्या सेवा समाप्त करणे, ग्रामसेवकांच्या दोन वेतनवाढी रद्द करणे आणि सरपंचांना हजार रुपयांचा दंड लावणे इतक्या शिक्षेत कोट्यावधीच्या घोटाळ्याचे पाप जिल्हा परिषद प्रशासनाने फेडून घेतले आहे. कोट्यावधीच्या घोटाळ्यात सोयीच्या मार्गाने दिली जाणारी शिक्षा आता चर्चेचा विषय ठरत आहे.
