बीड : बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांची बदली होताच जिल्हा परिषदेत रखडलेल्या नियमबाह्य कामांना जोरात सुरुवात झाली आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत अभियंते कंत्राटी स्वरूपात सेवेत घेऊन त्यांच्याकडून जल जीवन मिशनच्या योजनांचे आराखडे तयार करून घ्यावेत असे आदेश असतानाही कंत्राटी अभियंत्यांऐवजी नियमबाह्यपणे तांत्रिक सल्लागारांच्या सेवा घेऊन शेकडो गावांचे आराखडे तयार करण्यात आले आहेत . विशेष म्हणजे कुंभारांची पाठ वळताच सीईओपदाचा अतिरिक्त पदभार असलेल्या भंडारींच्या सहीने रात्रीतून शेकडो आराखड्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ज्यांना अंदाजपत्रके किंवा आराखडे बनविण्याचा अनुभव नाही क्षणाचे पॅनल तयार करून त्यांच्या आराखड्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशात जल जीवन मिशनची घोषणा २०२० मध्ये केली आहे. या अभियानातून प्रत्येक घरापर्यंत पिण्याचे शुद्ध पाणी पुरविण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील सर्व गावांना आराखडे तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे आराखडे बनविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने कंत्राटी तत्वावर अभियंते घ्यायचे असून त्यांच्याकडूनच आराखडे बनवावेत असे जल जीवन मिशनचे निर्देश आहेत.
बीड जिल्ह्यात मात्र कन्स्लटंटच्या जुन्याच पॅनलकडून शेकडो गावांचे आराखडे बनविण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषदेत अजित कुंभार सीईओ असेपर्यंत हे आराखडे त्यांच्यासमोर मांडण्याचे धाडस कोणी केले नव्हते, मात्र मंगळवारी कुंभार यांनी पदभार सोडला, नवीन सीईओ शुक्रवारी येणार आहेत. याकाळात सीईओपदाची सूत्रे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. भंडारी यांच्याकडे आहेत. त्यांनी मंगळवारी रात्रीच जल जीवांच्या शेकडो आराखड्यांवर मंजुरीची मोहर उमटवविली आहे. मुळात कंत्राटी अभियंते भरती केलेले नसताना आणि कन्सल्टन्टकडून आराखडे बनवून घेण्याची कोणतीही तरतूद नसताना अशा व्यक्तींनी बनविलेल्या आरकढ्यांना रात्रीतून देण्यात आलेली मंजुरी आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. दोन दिवसात नवीन सीईओ येणार असतानाही मंजुरीची इतकी घाई भंडारींनी का केली हाप्रश्नच आहे.
कन्स्लटंटच्या नियुक्तीतही घोळ
बीड जिल्हा परिषदेत जे कन्सल्टन्ट नेमण्यात आले आहेत, त्यांची जाहिरात राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमासाठी मागविण्यात आली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री पेय जल नावाचा कार्यक्रम आला आणि आता जल जीवन मिशनची योजना राबविली जात आहे. हे कन्सल्टन्ट नेमताना त्यांना जीवन प्राधिकरणासारख्या शासकीय संस्थेच्या योजनांचे मोठे आराखडे बनविण्याचा अनुभव असणे आवश्यक आहे, मात्र पाच पैकी केवळ एकाकडे असा अनुभव असून इतरांची कागदपत्रे देखील संशयास्पद असल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांचा भरणा यात करण्यात आला आहे. ज्यांच्या नियुक्त्या जल जीवन मिशनची घोषणा होण्यापूर्वीच्या आहेत, त्यांच्याकडून जल जीवन मिशनचे आराखडे बनविण्यात आले आहेत.
प्रकरण जाणार उच्च न्यायालयात
नियमबाह्यपणे बनविलेल्या आराखड्यांना रात्रीतून मंजुरी देण्याच्या प्रकाराने सध्या खळबळ माजलेली आहे. काही व्यक्तींनी या संदर्भात सदर मंजुऱ्या रद्द न झाल्यास उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती आहे.
