बीड : देश पातळीवर नरेगामधील गैरप्रकार चर्चेत आले असून बीड जिल्ह्यातील २०१९ पर्यंतच्या नरेगाच्या कामांची चौकशी लागलेली असतानाच कोरोना लॉकडाउनचा  आधार घेत बंद काळात महानगरातून आलेल्या विस्थापितांच्या नावावर हजारॊच्या संख्येने बोगस जॉबकार्ड तयार करण्यात आले असून त्यांनी नरेगावर काम केल्याचे दाखविण्यात आल्याची माहिती आहे. एका ग्रामपंचायतीच्या चौकशीत असे बोगस जॉब कार्ड समोर आले असून जिल्ह्यातील अशा बोगस जॉबकार्डची संख्या काही हजारांमध्ये आहे. यावरून कोट्यवधींचे व्यवहार झाले असल्याची माहिती आहे. २०१९ पर्यंतच्या कामांसोबतच कोरोनाकलत झालेल्या कामाचीही चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे.

बीड जिल्ह्यातील नरेगा घोटाळा सध्या राज्यात चर्चेत आहे. या घोटाळ्याच्या चौकशीकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवत थेट जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. राज्यात प्रथमच एखाद्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते, इतका हा विषय गंभीर आहे. मात्र २०११-२०१९ या काळातील घोटाळा सध्या न्यायालयाच्या आदेशाने चौकशीच्या रडारवर असतानाच आता जिल्ह्यात कोरोनाकाळातही नरेगामध्ये गैरप्रकार झाल्याचे समोर येत आहे. कोरोनामुळे देशभर लॉकडाऊन असतानाही बीड जिल्ह्यात अनेक ग्रामपंचायतींनी नरेगाच्या कामे केली आहेत. विशेष म्हणजे महानगरांमधून लोक गावाकडे आले आहेत आणि त्यांना रोजगार देणे आवश्यक आहे असे सांगत अनेक ग्रामपंचायतींनी मागील वर्षी अनेकांचे नवीन जॉबकार्ड तयार केले , तर अनेक ठिकाणी कुटुंबाच्या जॉबकार्डमध्ये नवीन नावे वाढविण्यात आली, जी जुनी होती मात्र सक्रिय नव्हती, त्यांना सक्रिय करून त्यांच्या नावे रोजगार दाखविण्यात आला आहे. अशाप्रकारे हेराफेरी करून कोट्यवधी रुपयांचा घपला जिल्ह्यात झाल्याचे चित्र आहे. काही ग्रामपंचायतींनी बोगस जॉबकार्ड तयार केल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर देखील आलेले आहे. मात्र संपूर्ण जिल्ह्याचीच चौकशी केली तर यातून फार मोठ्याप्रमाणावरचा गोंधळ समोर येणार आहे. नूतन जिल्हाधिकारी आणि नूतन सीईओ आता या चौकशीची इच्छाशक्ती दाखविणार का हा प्रश्नच आहे.
 

देशात ४ वर्षात ९३५ कोटींचा गैरव्यवहार
देशभरातल्या ग्रामविकास विभागांच्या सामाजिक अंकेक्षण पथकांना गेल्या ४ वर्षांत ९३५ कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची माहिती मिळाली आहे.  ही माहिती ग्रामविकास मंत्रालयाच्या माहिती व्यवस्थापन प्रणालीमधून मिळाली आहे. या माहितीनुसार आत्तापर्यंत या एकूण रकमेपैकी केवळ १.३४ टक्के म्हणजे १२ कोटींच्या आसपास रक्कम परत मिळवण्यात आली आहे.  आर्थिक वर्ष २०१७-१८ ते २०२०-२१ या कालावधीतली ही माहिती असल्याचं समजत आहे.२०१७-१८ म्हणजे जेव्हापासून ही माहिती उपलब्ध करुन देण्यास सुरुवात झाली, तेव्हापासून देशातल्या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २ लाखांहून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) करण्यात आलं. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत केंद्राकडून मनरेगा अंतर्गत ५५ हजार ६५९ कोटी रुपये देण्यात आले. या योजनांवरचा खर्च ६३ हजार ६४९ कोटींवरून २०२०-२१ मध्ये १ लाख ११ हजार ४०५ कोटी रुपयांवर पोहोचला.या अंकेक्षणातून समोर आलेली सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहार ज्यात भ्रष्टाचार, अस्तित्वातच नसलेल्या व्यक्तींना पैसे देणे आणि अधिक किंमत देऊन विक्रेत्यांकडून माल खरेदी करणे या सगळ्याचा समावेश आहे.

लहुरीच्या सरपंचांना संरक्षण
बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यात नरेगाच्या  मोठ्याप्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यासंदर्भाने तालुक्यातील शंभराहून अधिक ग्रामपंचायतींची चौकशी करण्यात आली होती. यात अनेक ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवक आणि सरपंचांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. तर लाहुरी ता. केज येथील सरपंच , ग्रामसेवक यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले होते. या आदेशाला सरपंच ललिता चाळक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यावर प्राथमिक सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सरपंचांना तात्पुरते संरक्षण दिले आहे. पुढील आदेशापर्यंत सरपंचांवर गुन्हा दाखल करू नये असे न्यायालयाने म्हटले आहे. विशेष म्हणजे न्यायालयाने केवळ सरपंचांना संरक्षण दिले आहे, इतर कर्मचाऱ्यांना नाही. त्यामुळे भविष्यात लाहुरीचा पॅटर्न अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये राबविला जाऊ शकतो.