बीड दि.१७ (प्रतिनिधी) : जिल्ह्यात २०१०-११ ते २०१८-१९ या दहा वर्षाच्या काळात नरेगामध्ये जे गैरप्रकार झाले त्यात जेथे फसवणुकीचे प्रकार समोर आले आहेत त्या ठिकाणी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी तसे आदेश दिल्यानंतर आता फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यालायक प्रकरणे कोणती आहेत याची छाननी सुरु झाली असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. दरम्यान या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार असून आज न्यायालय नव्याने आदेश काय देते याकडे सर्व जिल्हयाचे लक्ष लागले आहे.

बीड जिल्ह्यात नरेगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत होत्या. मात्र प्रशासकीय पातळीवर याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नाही. त्यामुळे राजकुमार देशमुख व इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने संपूर्ण जिल्ह्यात २०१०-११ ते २०१८-१९ या कालावधीत झालेल्या कामांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या प्रकरणात ठोस कारवाई न केल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने बीडचे जिल्हाधिकारी रविंद्र जगताप यांची बदली करण्याचे आदेश २ऑगस्ट रोजी दिले होते. तसेच या प्रकरणातील पुढील निर्देशआम्ही नवीन जिल्हाधिकार्‍यांना देवू अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली होती. त्यानुसार आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात या विषयातील सुनावणी होणार आहे. या सुनावणी दरम्यान न्यायालय काय निर्देश देते याकडे सर्वांच्या नजरा आहेत. दरम्यानच्या काळात 6 ऑगस्ट रोजीच बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी या संपूर्ण प्रकरणात ज्या ठिकाणी फौजदारी गुन्हे दाखल करणे आवश्यक आहे तेथे फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आणि ज्या ठिकाणी रक्कम वसूल करणे शक्य आहे तेथे रकमा वसूल कराव्यात असे आदेश दिले होते. त्यानुसार बीडच्या जिल्हा परिषदेत आता फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यालायक प्रकरणे कोणती आहेत याची चाचपणी सुरू आहे येत्या काही दिवसात अनेक प्रकरणात फौजदारी गुन्हे दाखल होतील असे संकेत मिळत आहेत.

 जिल्हाधिकार्‍यांनी घेतला आढावा 
बीडचे जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झालेल्या राधाबिनोद शर्मा यांनी नुकताच या संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेतला आहे. आज उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाकडे त्यांचेही लक्ष असून आजच्या निर्देशाकडे त्यांचेही लक्ष असून आजच्या निर्देशानंतर हे प्रकरण काय वळण घेते हे पाहणे निर्णायक ठरणार आहे. 

जिल्हा परिषदेची टोलवाटोलवी 
या संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा नूतन जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झालेल्या राधाबिनोद शर्मा यांनी घेतला. त्यावेळी लेखा परीक्षण अहवाला संधर्भात आम्हाला कोणतीच माहिती नाही अशी भूमिका जिल्हापरिषदेच्या घेतली. प्रत्येकवर्षीच्या लेखापरीक्षण अहवालातील त्रुटी संदर्भाने गटविकास अधिकाऱ्यांना कळविले जात असल्याचे जिल्हा परिषद यंत्रणेचे म्हणणे होते . मात्र याच बैठकीत नरेगा उपजिल्हाधिकार्यांनि प्रत्येक वर्षी  लेखा परीक्षण अहवाल गटविकास अधिकार्‍यांकडे पाठविले जात असल्याचे समोर आणले. यावरून या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हापरिषद यंत्रणेकडून होत असलेली टोलवाटोलवी  पुन्हा एकदा समोर आली आहे. यापूर्वी देखील अनेक तक्रारीमध्ये जिल्हा परिषदेने कारवाईच केलेली नाही.