बीड : 'राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी किंवा सरकारच्या प्रमुखांनी जनतेला दिलेली आश्वासने ही पूर्ण करण्यासाठीच असतात आणि त्या आश्वासनांचे पालन झाले पाहिजे ' असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निकाल दिल्ली या राज्याच्या संदर्भाने असला तरी याचे परिणाम अर्थातच देशपातळीवर होणार आहेत. पुढाऱ्यांनी, सरकारच्या प्रमुख असणाऱ्या व्यक्ती मग मुख्यमंत्र्यांपासून पंतप्रधानांपर्यंत कोणीही मोठमोठ्या घोषणा करायच्या , आश्वासने द्यायची आणि नंतर मात्र ' वो तो चुनावी जमले थे ' म्हणायचे या वृत्तीला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल ही चपराक ठरणार असून आता तरी जुमलेबाजीला आळा बसावा असे अपेक्षित आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी एका पत्रकार परिषदेत ' ज्यांना घरभाडे भरणे शक्य होणार नाही, अशा गरिबांचे घरभाडे सरकारी तिजोरीतून भरण्यात येईल ' अशी घोषणा केली होती. मात्र नंतर सरकारने त्या घोषणेचे पालन केले नाही. म्हणून दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आणि त्यावर निकाल देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने 'सरकारचत्या प्रमुखाने जनतेला एखादे आश्वासन दिले असेल तर त्याचे पालन करणे ही सरकारची जबाबदारी असते, सुयोग्य प्रशासनासाठी ते आवश्यक आहे. सरकारचा प्रमुख असलेली व्यक्ती जर जाहीरपणे एखादी घोषणा करीत असेल तर नंतर सरकार हा सरकारी धोरणांचा भाग नव्हता, किंवा त्याचे आदेश निघालेले नाहीत असे म्हणू शकत नाही, असे करणे योग्य नाही ' असा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निकाल देशात सुरु असलेल्या जुमलेबाजीला आळा घालण्यासाठी महत्वाचा आहे. सरकरचे मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रातील मंत्री, पंतप्रधान अनेकदा अनेक घोषणा करतात, निवडणुकांच्या काळात संवैधानिक पदावरून आश्वासने दिली जातात आणि नंतर मात्र त्याचे पालन होत नाही. अशाप्रकारे आश्वासने देऊन अपेक्षित लाभ पदरात पडून घेतल्यानंतर त्याची पूर्तता केली नाही तरी संबंधितांना जाब विचारणारी व्यवस्था आपल्याकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळेच अनेक आश्वासने देऊन नंतर त्यांना 'चुनावी जुमले ' ठरविणारी कोडगी राजकीय व्यवस्था आपण सहन करीत आहोत . आता दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाने अशा कोडग्या व्यवस्थेविरोधात एक पाऊल उचलले गेले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निका त्यांच्या कार्यक्षेत्रातच लागू होतो हे खरे असले तरी न्यायालयांनी कोणत्या पद्धतीने विचार करावा किंवा कोणत्या पद्धतीने विचार केला जाऊ शकतो याची दिशा या निकालाने दाखवून दिली आहे. त्यामुळेच आता तरी पाळता येणारच आश्वासने संवैधानिक पदावरून दिली जातील, किमान आश्वासनांचा बोलघेवडेपणा करताना जबाबदार पदांवरील व्यक्ती विचार करतील अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही.
