Advertisement

कोंबडा झाकला म्हणून

प्रजापत्र | Thursday, 22/07/2021
बातमी शेअर करा

 

 

 कोरोणाच्या महामारीला आता दिड वर्ष होत आहे. कोरोणा काय आहे आणि त्यावरची उपचार पद्धती काय आहे, कोरोणाचे परिणाम नेमके कसे होतात आणि कोरोनाला प्रतिबंध कसा घालायचा हे सारे आता सामान्यांना कळालेले आहे.कोरोनाला महामारी जाहीर करण्यात आल्याने कोरोना बाबत शासन आणि प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणावर अधिकार मिळाले आहे आणि म्हणूनच कोरोनाच्या संदर्भातील खरेदीपासून ते कोरोना बाधितांच्या मृत्यूच्या नेमक्या आकड्यापर्यंत प्रत्येक बाबतीत शासन आणि प्रशासन सातत्याने लपवालपवी करताना दिसत आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या वाजवीपेक्षा जास्त बाऊ उभा करन कोरोनाच्या काळातील मनमानी घालण्याचे काम अजूनही सुरू आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनअभावी एकाही रुग्णाचा मृत्यू झाला नाही असे जे  शपथपत्र दिले हे शपथपत्र असेच लपवाछपवीचा प्रकार आहे.

 

 

कोरोनाची दुसररी लाट देशामध्ये किती घातक होती हे सर्वांनी पाहिले आहे. मुंबई काय,दिल्ली काय किंवा अगदी बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई सारखे शहर काय? प्रत्येक ठिकाणी ऑक्सीजन चा निर्माण झालेला तुटवडा साऱ्या देशाला ज्ञात आहे. काय झालंय अनेक खाजगी रुग्णालयांनी ऑक्सिजन पुरवठा वेळेवर होणार नाही म्हणून रुग्णांना प्रवेश नाकारला दिल्ली मुंबई उच्च न्यायालयाने या ऑक्सिजन तुटवड्याची दखल घ्यावी लागली सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात केंद्राला निर्देश द्यावे लागले. इतकी ऑक्सिजनची परिस्थिती बिकट झाली होती. दुसरीकडे दुसऱ्या लाटेत मृत्यूंची संख्या वाढली त्यामागे औषधांचा आणि ऑक्सिजनचा वेळेवर न झालेल्या पुरवठा हे महत्त्वाचे कारण होते असे आयएमएसह वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्वांनी सांगितलेले आहे. असे असताना या देशाचे केंद्र सरकार आणि देशातील सर्वोच्च राज्य सरकारने आता ऑक्सिजन अभाव एकही मृत्यू झाला नाही असे सांगत असतील तर हा सरकारच्या कोडगे कोडगेपणाचा कळस आहे. ठिकाणच्या रुग्णालयात ऑक्सिजन नव्हता हे तर यापूर्वी वेगवेगळ्या मंचावरून स्पष्ट झाले आहे असे असताना ऑक्सिजन अभावी भरती झाला नाही असे म्हणणे म्हणजे स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी कोरोनात त्यांचे बळी गेले त्यांच्या कुटुंबीयांच्या भावनांचा खेळण्यासारखे आहे.

 

 

कोरोणाच्या मारीला हाताळण्यात अजूनही केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या हडेलहप्पीपणा आणि प्रशासनाची मनमानी मोठा अडसर ठरत आलेली आहे. मात्र सरकारने आपले अपयश झाकण्यासाठी ज्या पद्धतीने साऱ्याच गोष्टी लपवीत आहेत तो प्रकार चिंताजनक आहे. महाराष्ट्रात  कोरोना बळींची संख्या मोठ्या प्रमाणावर लपिविण्यात आली होती. एकट्या बीड जिल्ह्यात पाचशेहून अधिक लपविलेले कोरोना बळी समोर आणले गेले. महाराष्ट्रात किमान हे समोर तरी आले. उत्तर प्रदेश,बिहार सारख्या राज्यात गंगेला  'शववाहिनी'चे रूप आले होते. तरीही तेथील मृत्यूंचे आकडे अजूनही लपविण्यात आलेले आहेत. अनेक ठिकाणी तपासण्याचे आकडेही लपविले जात आहे. सारे काही लपविले किंवा वास्तव कोणाला कळणार नाही असे केंद्रातील किंवा राज्यातील सत्तेला वाटत असते परंतु कोंबडे झाकले म्हणून सूर्य उगवायचा राहत नसतो. देशाच्या न्यायालयात सरकार भलेही काहीही शपथपत्र दाखल करील.सत्तेतील या मंडळींना आज ना उद्या जनतेच्या न्यायालयात ही जायचे आहे त्यावेळी मात्र चित्र वेगळे असेल.

Advertisement

Advertisement