आणीबाणीच्या काळातील प्रशासन, माध्यमे आणि अगदी न्याय व्यवस्था देखील यांच्या संदर्भाने एक वाक्य सर्रास वापरले जात होते ते म्हणजे , 'तुम्हाला वाकायला सांगितले होते, तर तुम्ही चक्क रांगायला लागले ' याचा अर्थ त्या काळात या साऱ्याच व्यवस्थांची अवस्था काय होती आणि सरकारी दमनशाही किंवा सरकारी आदेशाच्या बाबतीत या व्यवस्थांनी आपला कणा कसा गमावला होता याचे ते उदाहरण होते. आज या वाक्याची आठवण येण्याचे कारण म्हणजे पश्चिम बंगालच्या न्याय व्यवस्थेत सध्या जे काही सुरु आहे ते.
पश्चिम बंगालच्या बार काउन्सिलने देशाच्या सरन्यायाधिशांना एक पत्र लिहिले असून त्यात कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना हटविण्याची मागणी केली आहे. एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना हटविण्याची मागणी बार ने करावी हे कदाचित देशातील पहिलेच उदाहरण असेल.
ही मागणी करताना बारच्या अध्यक्षांनी दिलेले कारण म्हणजे कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश हे भाजप धार्जिणे असून ते निपक्षपातीपणे वागत नाहीत हे . कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असलेल्या राजेश बिन्दाल यांनी काही दिवसांपूर्वी पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांची भेट घेतली होती. आता पश्चिम बनगलचे राज्यपाल सध्या कसे वागत आहेत हे सर्वांनाच माहित आहे. तर हे न्यायाधीश महोदय उच्च न्यायालयात देखील राज्यपालांच्या कलाने वागत आहेत असा आरोप या पात्रात करण्यात आला आहे. आपल्या आरोपाच्या पुष्ट्यर्थ बारचे अध्यक्ष अशोक दव यांनी अनेक प्रकरणांची उदाहरणे दिली आहेत. कोणते प्रकरण कोणत्या पिठासमोर चालवायचे यासंदर्भात मुख्य न्यायाधीश कशी मनमानी करीत आहेत हे देखील त्यांनी सांगितले आहे. एका प्रकरणात सीबीआयला म्हणणे मांडायला वारंवार संधी दिली जाते आणि त्याच प्रकरणात ममता बॅनर्जींना मात्र संधी नाकारली जाते याचाही उल्लेख करण्यात आलेला आहे.
अशोक देव यांच्या पत्रातील आरोपांमध्ये किती तथ्य आहे हे तर काळच ठरवेल, मात्र असे पत्र पाठविण्याची वेळ बार वर येते, किंवा असे पत्र देण्याची मानसिकता निर्माण होते हे न्याय व्यवस्थेचे अपयश आहे. पूर्वी ज्यावेळी राजेशाही होती आणि राजा स्वतः न्यायदान करायचा त्यावेळी राजाने संशयातीत असले पाहिजे अशी अपेक्षा चाणक्य नीतीने व्यक्त केलेली आहे. आता राजांची न्यायदानाची जागा न्यायाधीशांनी घेतली आहे , त्यामुळे न्यायाधीशांनी देखील संशयातीत असले पाहिजे अशी अपेक्षा केली जाणार असेल तर त्यात गैर ते काय ? मात्र मागच्या ५-७ वर्षाच्या काळात भारताच्या स्वायत्त प्रतिमा असलेल्या न्यायव्यवस्थेवर अनेक आघात झाले आहेत, आणि विशेष म्हणजे हे आघात बाहेरच्या व्यक्तींनी केलेले नाहीत, तर या व्यवस्थेचा भाग असलेल्या घटकांनी केले आहेत.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील ५ न्यायाधीशांनी घेतलेली पत्रकार परिषद असेल किंवा आता बारच्या अध्यक्षांनी लिहिलेले पत्र , हे घटक व्यवस्थेच्या आतले आहेत. त्यामुळे या घटकांना जर अस्वस्थता वाटत असेल तर हे व्यवस्थेचे अपयश असते. एखाद्या राज्याच्या बार कौन्सिल ला जर मुख्य न्यायाधीशांवर विश्वास वाटत नसेल तर याचा विचार न्याय व्यवस्थेने देखील करणे आवश्यक आहे. या व्यवस्थेची खरी ओळख ताठ कण्याची व्यवस्था हीच होती, मात्र आणीबाणीच्या काळापासून 'कमिटेड ज्युडिशिअरी ' ही संकल्पना सर्रास चर्चिली जाऊ लागली, मात्र आता कमिटेडच्याही पुढची पायरी गाठली जाणार असेल तर व्यवस्थेच्या प्रतिमेवर आणि विश्वासार्हतेवर ते मोठे प्रश्नचिन्ह असेल.
