बीड-जिल्ह्यात लॉकडाऊनच्या निर्बंधांचे पालन करायचे म्हणून सध्या पोलिस कर्मचारी वाहन धारकांना लायसन, आरसीबूक, पीयुसी अशा कागदपत्रांची मागणी करत आहेत. ज्यांच्याकडे ही कागदपत्र नाहीत त्यांच्यावर दंड आकारला जात आहे. मात्र ज्या कार्यालयाने ही कागदपत्र द्यायची ते आरटीओ कार्यालयच मागच्या दोन महिन्यापासून बंद आहे. दोन महिन्यात या कार्यालयाकडे अधिकारी, कर्मचारी फिरकतच नसल्याचे चित्र आहे.
त्यामुळे सामान्यांना मात्र दुहेरी त्रास सहन करावा लागत आहे.
बीड जिल्ह्यात सध्या पोलिसांनी वाहनांच्या कागदपत्र तपासणीवर मोठा भर दिला आहे. लोकांनी रस्त्यावर येवू नये हे त्या मागचे कारण असले तरी या तपासणीचा गरजूंना मात्र जाच होत आहे. वाहनाचे आरसीबूक, वाहन चालविण्याचा परवाना, इन्शुरन्स, पीयुसी अशा एक ना अनेक कागदांची मागणी पोलीस करत आहेत. ज्यांचे लायसन नुतनीकरण करायचे आहे त्यांच्याकडे जुने लायसन असेल तर ते देखील वैध मानले जात नाही. अनेकांचे आरसीबूकच अजून मिळालेले नाहीत.
यात कहर म्हणजे मागच्या दोन महिन्यापासून बीडच्या आरटीओ कार्यालयात अधिकारी, कर्मचारी फिरकायला तयार नाहीत. असेही मागच्या वर्षभरापासून बीडच्या आरटीेओ कार्यालयाचा कारभार ढेपाळलेला आहे. या ठिकाणी कायम स्वरूपी अधिकारी दिला जात नाही त्यामुळे कार्यालयात लायसन आणि आरसीबूकचे कितीतरी अर्ज कायम धुळखात पडलेले असतात. अशातच लॉकडाऊनच्या नावाखाली मागच्या दोन महिन्यात आरटीओ कार्यालयात अधिकारी, कर्मचारी फिरकत नसल्याने साराच कारभार ठप्प पडला आहे. अशा परिस्थितीत पोलिसांकडे दंड भरल्याशिवाय सामान्यांना पर्याय राहिलेला नाही.
