बीड दि.२९ (प्रतिनिधी)-राज्यात कोरोनामुळे होणाऱ्या बळींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे , त्यामुळे अंत्यविधीच्या अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. लाकूड, डिझेल आदींची चढ्या भावाने विक्री होत आहे. यापार्श्वभूमीवर ठिकठिकाणी विद्युत दाहिनी उभारण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. मात्र आजच्या तारखेला मराठवाड्यात एकही विद्युत दाहिनी नसल्याचे समोर आले आहे.
काही ठिकाणी गॅस दाहिनी आहेत, मात्र त्या नादुरुस्त आहेत , तर काही ठिकाणच्या विद्युत दाहिनी प्रस्तावित आहेत . आता उच्च न्यायालयानेच निर्देश दिल्याने प्रस्तावित प्रकल्प मार्गी लावण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
कोरोनाचे बळी वाढू लागल्यानंतर आता विद्युत दाहिनीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. एकेक समशानभूमीत रोज १० -२० प्रेते जाळण्याची वेळ आल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अनेक ठिकाणी लाकूड वेळेवर मिळत नळस्याने प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे चित्र आहे. यापार्श्वभूमीवर अशक्य तेथें विद्युत दाहिनी उभारण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते.
त्यानुसार विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी गुरुवारी मराठवाड्यातील विद्युत दाहिनीचन्ह आढावा घेतला . यावेळी संपूर्ण मराठवाड्यात एकही विद्युत दाहिनी नसल्याचे समोर आले आहे. औरंगाबादला १ गॅस दाहिनी आहे, मात्र ती नादुरुस्त आहे. तर परभणी २, लातूर ३ गॅस दाहिनी प्रस्तावित आहेत . बीड जिल्ह्यात बीड आणि अंबाजोगाईला विद्युत दाहिनी प्रस्तावित आहे, मात्र निधी अभावी ते काम रखडले आहे तर जालना जिल्ह्यात एक विद्युत दाहिनी प्रस्तावित आहे. आता सर्व प्रस्तावित प्रकल्प तातडीने मार्गी लावावेत अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.