पेट्रोल आणि डिझेल लवकरच स्वस्त होणार आहेत. या दोघांवरील एक्साइज ड्यूटी कमी करण्याच्या उद्देशाने अर्थ मंत्रालय विचार करत असल्याची बातमी आहे. मात्र, गेल्या तीन दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही.

15 मार्चपर्यंत कर कमी करण्याचा निर्णय घेता येईल अशी बातमी आहे. सरकारी सुत्रांच्या म्हणण्यानुसार लवकरच याबाबत निर्णय घेतला जाईल. गेल्या 10 महिन्यांत कच्च्या तेलाची किंमत दुपटीने वाढली आहे. त्याचप्रमाणे देशातील पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत सध्या सरासरी 92 आणि 86 रुपयांच्या वर आहे. काही शहरांमध्ये पेट्रोल 100 रुपयांच्या पलीकडे आहे. अशा परिस्थितीत सगळीकडून दबाव वाढल्याने सरकार उत्पादन शुल्क कमी करू शकते.

केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क लादले, राज्य सरकारने व्हॅट लावला
केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्क आकारते, तर राज्य सरकार व्हॅट आकारतात. गेल्या दोन ते तीन दिवसांत सरकारी अधिकारी आणि कॉर्पोरेट यांनी कर कमी करण्याची मागणी केली आहे. काही दिवसांपूर्वी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी टीका केली की, रामाच्या भारतात पेट्रोल 93 रुपये आहे तर रावणाच्या लंकेत 51 रुपये आणि सीतेच्या नेपाळात 53 रुपये लिटर आहे.

पेट्रोलियम जीएसटीमध्ये आणले पाहिजे
सोमवारी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार केव्ही सुब्रमण्यम म्हणाले की पेट्रोलियम उत्पादन जीएसटीमध्ये आणले जावे. भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर दुप्पट कर लावला जातो. गेल्या 12 महिन्यांत केंद्र सरकारने दोन वेळा उत्पादन शुल्क वाढवले आहे. कच्च्या तेलाच्या घसरत्या किंमतींचा फायदा लोकांना देण्याऐवजी सरकार स्वतःच महसूल वाढवण्यावर फोकस करत आहे.

राज्यांशी चर्चा सुरू आहे
कर कमी करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय काही राज्यांशी चर्चा देखील करत आहे. दरम्यान, पंजाब, बंगाल आणि आसामसह अनेक राज्यांनी अलीकडेच पेट्रोलियम उत्पादनांवरील कर कमी केला आहे. या राज्यांत विधानसभा निवडणुका येत आहेत. निवडणुकांमध्ये पेट्रोलियम पदार्थांच्या जास्त किंमती त्यांच्या विरोधात काम करू शकतात, असं केंद्र सरकारला वाटत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकतेच म्हटले की कर किती खाली येईल हे आम्ही सांगू शकत नाही, परंतु आम्ही त्याबाबत राज्यांशी बोलत आहोत.

5.56 लाख कोटी महसूल प्राप्त झाला
31 मार्च 2020 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात केंद्र आणि राज्य सरकारने पेट्रोलियम क्षेत्रातून 5.56 लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला होता. एप्रिल ते डिसेंबर 2020 दरम्यान 4.21 लाख कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. पेट्रोलियमची मागणी कमी असताना हे घडले आहे.