राज्यावर ओढवलेल्या दुष्काळी संकटात पिण्याच्या पाण्याइतकाच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही उग्र रूप धारण करण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी तातडीने पावले उचलली आहेत. केवळ चारा छावण्यांवर अवलंबून न राहता चारा बँकांची उभारणी, चारा उत्पादनात वाढ आणि परराज्यात चारा पाठविण्यास मनाई करण्यासारखे महत्त्वपूर्ण निर्णय त्यांनी घेतले आहेत. राज्यातील एकाही जनावराची चाऱ्याविना आबाळ होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर काम करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
टंचाईच्या काळात पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी सरकारकडे सुस्पष्ट कृती आराखडा तयार असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी स्पष्ट केले. रब्बी हंगामासाठी बियाण्यांची कमतरता पडू नये म्हणून महाबीजच्या माध्यमातून मुबलक बियाणे पुरवले जाणार आहे. तसेच, कमी पाण्यावर जगणाऱ्या आणि बहुवार कापणी शक्य असलेल्या मका, ज्वारी, बाजरी, न्यूट्रीफीड आणि शुगरग्रेझ यांसारख्या पिकांच्या लागवडीला कृषी विद्यापीठे, बीज गुणन केंद्रे आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या जागांवर प्राधान्य दिले जाईल. याशिवाय पडीक जमिनी, गायरान आणि जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील गाळपेरा क्षेत्र चारा लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले जाणार असून, वन विभागाच्या जमिनीवरील गवत कापून त्याचा साठा करण्याचे नियोजन आहे.
चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने ‘चारा बँका’ सुरू केल्या जातील. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आधारभूत किंमतीही निश्चित करण्यात आल्या असून, सुका चारा १२ रुपये तर मुरघास ८ रुपये प्रतिकिलो या कमाल दराने (वाहतूक खर्च वगळून) उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. पशुपालकांना आधुनिक पद्धतींची माहिती देण्यासाठी राज्यभरात ‘चारा साक्षरता अभियान’ राबवले जाईल. यात हायड्रोपोनिक्स, अझोला आणि बिनकाटेरी निवडुंगासारख्या कमी पाण्यावर येणाऱ्या पर्यायी चारा लागवडीचे प्रशिक्षण दिले जाईल.
गैरवापर टाळण्यासाठी पॅकेजिंग, बायोफ्युएल किंवा वीजनिर्मितीसाठी चाऱ्याचा वापर करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. जिल्ह्याच्या सीमा ओलांडून चारा परराज्यात नेण्यास कायदेशीर मज्जाव करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. चारा छावण्यांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी 'चारा छावणी मॉनिटरिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टीम' ही ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली जात असून, यात जनावरांची नोंदणी, बायोमेट्रिक उपस्थिती आणि २४ तास सीसीटीव्हीची नजर बंधनकारक असेल. पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील समित्या या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून असतील, ज्यामध्ये साखर कारखाने, गोशाळा आणि सीएसआर निधीचा प्रभावी वापर करून पशुधनाला सुरक्षित ठेवण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे.
