आदरातिथ्य करणे हा आपल्या संस्कृतीचा भाग असला तरी कोठे काय करावे याचे काही संकेत असतात,नांदेड येथे ते सारे संकेत धुळीला मिळविले गेले. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतात आजही धूळ उडत असून तो दुष्काळाच्या आगीत होरपळत असताना दुष्काळी आढावा बैठकीला काजू बदामाच्या प्लेट भरभरून ठेवणे हा प्रशासनाच्या संवेदनाहिनतेचा कळस तर आहेच, पण मंत्री आणि पदाधिकाऱ्यांच्या पुढे-पुढे करण्यासाठी प्रशासनातील अधिकारी किती ओंगळवाणे वागू शकतात हे दाखविणारे आहे. या प्रकाराबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला सुनावले असले तरी एकूणच प्रशासनात जी 'पुढे-पुढे ' करण्याची कोणत्याही गोष्टीचा 'इव्हेन्ट' करण्याची जी 'विवेक'शून्य स्पर्धा लागली आहे ती चिंतेची आहे.
मराठवाड्याच्या बहुतांश भागाला दुष्काळाच्या झळा होरपळून काढत आहेत. पावसाने पाठ फिरविल्याने शेतकऱ्यांच्या शेतात काही उगवले नाही,दुबार पेरणी करून देखील आज शेतात धूळ उडताना पाहायची वेळ आल्याच्या वेदना काय असतात हे प्रशासनाला एसी केबिनमध्ये बसून समजणे कठीणच.म्हणूनच दुष्काळाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीत लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांच्या समोर काजू बदामांनी भरलेली ताटे ठेवण्याचा उथळपणा प्रशासनाने केला.
आपल्या भागात कोणी अतिथी आला तर त्याचे स्वागत आणि आतिथ्य करणे ही आपली संस्कृती असली तरी त्या आतिथ्याला देखील स्थळ,काळाचे भान असावे लागते.एकीकडे मराठवाड्यातला शेतकरी आणि सामान्य माणूस दुष्काळाच्या आगीत होरपळत असताना त्याच सामान्यांच्या प्रतिनिधींना काजू-बदाम देण्याची विकृत मानसिकता प्रशासनात घुसली कशी हे पाहणे महत्वाचे.मुळातच मागच्या काही काळात मराठवाडा काय किंवा एकूणच महाराष्ट्र काय,प्रशासनाचा 'विवेक' हरवत चालल्याचे अनेकदा पाहायला मिळाले.मंत्री आणि वरिष्ठांच्या इतके पुढे-पुढे करायचे की त्यांना वास्तवाचे दर्शन झालेच नाही पाहिजे किंवा त्यांनी मूळ विषयात फारसे लक्ष्य दिलेच नाही पाहिजे या मानसिकतेतून मागच्या काही काळात अनेक ठिकाणी प्रशासनातील बडे अधिकारी वागताना दिसतात. शेतकऱ्यांच्या किंवा सामान्यांच्या प्रश्नांवर एखादे शिष्टमंडळ जाते त्यावेळी त्या शिष्टमंडळाला साधे पाणी विचारण्याचे औदार्य न दाखविणारे अधिकारी आपल्या भागात एखाद्या मंत्र्यांचा दौरा असेल तर त्यासाठी सारे कसे 'साग्रसंगीत' 'करवून' घेतात हे यापूर्वी देखील अनेकदा समोर आले आहेच.
मुळात हे सारे वरिष्ठांना केवळ 'करवून' घ्यायचे असते.बैठक असेल किंवा दौरा,प्रमुख अधिकारी आपल्या खालच्याला,ते आपल्या खालच्याला आदेश सोडून मोकळे होतात.महसुलात तलाठी (आताचे ग्राम महसूल अधिकारी) अशी वरिष्ठांच्या आदेशाची 'सरबराई' करता करता किती परेशान होतात याचे किस्से लिहायचे म्हटले तर एखादा मोठा ग्रंथ तयार होईल.वरिष्ठ अधिकारी,मंत्री यांच्या दौऱ्याच्या नियोजनासाठी 'राजशिष्टाचार' विभागात काही निधी असेलही, मात्र सध्या तरी बहुतांश ठिकाणी याचा ताण पडतो तो कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर.मग वरिष्ठांच्या खिशाला ददात लागणारच नसेल तर 'शेजाऱ्याची कढी आणि धावू धावू वाढी ' या न्यायाने मंत्र्यांच्या बैठकीत काजू बदाम ठेवायला अधिकाऱ्यांचे काय जाते ? जेव्हा लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांना असे पुढे पुढे करणारे, बेगडी प्रदर्शन, अगदी शिपाई किंवा चालक असताना मंत्र्याच्या गाडीचे दार उघडणारे किंवा छत्र्या धरणारे प्रशासन भावायला लागते आणि तसले अधिकारी 'खास' वाटायला लागतात अशावेळी प्रशासनामध्ये दुष्काळ आणि सुकाळ यातला भेद करण्याचा 'विवेक' येणार कोठून ? समोर काजू बदामाची ताटे येताच ती परत पाठविण्याची समयसूचकता आणि संवेदनशीलता लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांनी दाखविली नाही हे देखील खटकणारेच,राजा शानशौकी असेल तर त्याचे प्रशासन तसे असणारच.
नांदेडच्या विषयात मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका आणि त्यांचे प्रशासनाला खडसावने काहीसे आशादायक असले तरी प्रश्न केवळ एका शिष्टाचार किंवा आतिथ्याचा नाही,तर मुळातच ही पुढे-पुढे करण्याची संस्कृती प्रशासनात घुसली आहे त्याच आहे.वरिष्ठ अधिकारी किंवा मंत्री आले की आपल्या आतिथ्य, प्रझेंटेशनने त्यांना गोंजारायचे आणि मग त्यांची पाठ वळताच काहीही करायला रान मोकळे असल्यासारखे वागायचे हे जे काही प्रशासनात सुरु आह, ते मूळ दुखणे आहे.नांदेडचे प्रकरण केवळ एक जखम आहे,शोबाजीचा ओंगळवाणा रोग खोलवर बळावलाय त्याचे काय ?
