आतापर्यंत प्रत्येक आंदोलनात जरांगे यांचे हे सारे खपवून घेतले जायचे. जरांगेंनी मंत्र्यांना शिव्या घातल्या तरी मोठ्या समाजाचा प्रश्न असल्याने 'फुले झेलल्या' प्रमाणे मंत्री, आमदार ते स्वीकारायचे, मात्र यावेळी सरकारची मानसिकता तशी नाही. खा. संजय जाधव यांनी मनोज जरांगे यांचा 'फतवा' डावलून 'पूर्व नियोजित' असल्याचे सांगत कार्यक्रम घेतला, आंतरवलीत सुरुवातीलाच जिथे मंत्री यायचे तिथे जिल्हाधिकारी आल्या, जरांगे समर्थकांनी फोन केल्यानंतर आमदार प्रसाद लाड आले, आले म्हणण्यापेक्षा त्यांना बोलावून घेतले गेले. त्यानंतर आलेल्या मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने देखील 'आंदोलन स्थगित करा' असे म्हणण्याची केवळ औपचारिकता पूर्ण केली हेच कटू असले तरी वास्तव आहे. आता तर 'सरकारचे शिष्टमंडळ चर्चेला जाणार नाही' अशी भूमिकाच मंत्री विखे यांनी जाहीर केली आहे. हे सारे यावेळचे वारे वेगळेच आहेत हे सांगणारे आहे .
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज १२ वा दिवस आहे. हे मनोज जरांगे यांचे बहुधा अकरावे आंदोलन, प्रत्येकवेळच्या मागण्यांमध्ये चार दोन गोष्टी बदलल्या तर फारसा फरक नाही. या अकरा आंदोलनांच्या दरम्यान आंदोलकांनी काही वेळा जिंकल्याचा गुलाल देखील उधळला, मागच्या वेळी मुंबईमधले आंदोलन उच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर सामोपचाराने मागे घ्यावे लागले. आतापर्यंत प्रत्येकवेळी सरकारने मनोज जरांगे यांचे ऐकल्यासारखे केले. त्यांच्या समाधानासाठी काही जीआर काढले, काही जुन्याच निर्णयांना गती दिली. समाधानासाठी यासाठी म्हणायचे की, सरकार म्हणते तसे खरोखर होणारे असते किंवा कायद्याच्या चौकटीत बसणारे असते तर मनोज जरांगे यांना पुन्हा पुन्हा आंदोलन करावेच लागले नसते. मात्र काही दिवस आंदोलन झाले, वातावरण तापले, राज्यात पडसाद उमटायला लागले की सरकारने मनोज जरांगे यांच्याकडे शिष्टमंडळे पाठवायची, कधी मंत्री, कधी आमदार, कधी निवृत्त न्यायाधीश आणि मग चर्चेचे गुऱ्हाळ, मनोज जरांगे यांची कॅमेऱ्यासमोर सर्व जाहीर करण्याची भूमिका, सरकारला 'सुनावणे' 'कचका दाखविणे' अशी भाषा आणि मग सर्वांच्या आग्रहाखातर आंदोलन स्थगित करणे, कधी 'जिंकलो रे पोरांनो' तर कधी 'यांच्यावर विश्वास ठेवू, पुन्हा येऊ' ची भाषा हेच सारे महाराष्ट्राने पाहिले आहे.
मनोज जरांगे सरकारकडे करत असलेल्या मागण्या संवैधानिक चौकटीत आहेत का नाही, याची चर्चा इतरांनी कोणी करून उपयोग नाही, कारण मनोज जरांगे यांना ते मान्य होणार नाही. मनोज जरांगे म्हणजेच समाजाचे सर्वस्व असे मानणाऱ्या समाजाला किंवा जरांगे समर्थकांना देखील ते मान्य होणार नाही. मनोज जरांगे यांनी आंदोलन सुरु करायचे, त्या ठिकाणी कधी भावनिक करून तर कधी 'दाखवतोच' 'पाडून टाकू' 'बाजार उठवू' असे इशारे देऊन पुढाऱ्यांना बोलवायचे, कधी १० कोटी, कधी १२ कोटी समाजाच्या जोरावर काहीही करू शकतो असे म्हणून सरकारवर दबाव गट निर्माण करायचा असाच या आंदोलनांचा पॅटर्न राहिलेला आहे. जसे जरांगे यांच्या मागण्यांचे तसेच त्यांच्या भाषेचे. त्यांची भाषा, त्यांचे संवैधानिक पदांवरील व्यक्तींना उद्देशून बोलणे, अगदी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या समोरून सामान्यांना देखील 'शिवराळ' वाटेल असे बोलणे राज्याला भलेही खटकत असेल मात्र या भाषेवर देखील स्वतःला 'मावळे' म्हणविणारे खुश होत असतील आणि टाळ्या आणि शिट्ट्या वाजवीत असतील तर त्या भाषेवर आक्षेप घेण्याची हिम्मत तरी कोणी करायची ? शेवटी झुंडीला 'तत्वज्ञान' सांगायचे कोणी ?
मुद्दा तो देखील नाही, मुद्दा आहे तो आताच्या आंदोलनाचा. आजपर्यंतच्या आंदोलनांमध्ये हे जे पायंडे पडले होते, त्याचाच कित्ता आताही गिरवला जात आहे. मात्र आतापर्यंत प्रत्येक आंदोलनात जरांगे यांचे हे सारे खपवून घेतले जायचे. जरांगेंनी मंत्र्यांना शिव्या घातल्या तरी मोठ्या समाजाचा प्रश्न असल्याने 'फुले झेलल्या' प्रमाणे मंत्री, आमदार ते स्वीकारायचे, मात्र यावेळी सरकारची मानसिकता तशी नाही. खा. संजय जाधव यांनी मनोज जरांगे यांचा 'फतवा' डावलून 'पूर्व नियोजित' असल्याचे सांगत कार्यक्रम घेतला, आंतरवलीत सुरुवातीलाच जिथे मंत्री यायचे तिथे जिल्हाधिकारी आल्या, जरांगे समर्थकांनी फोन केल्यानंतर आमदार प्रसाद लाड आले, आले म्हणण्यापेक्षा त्यांना बोलावून घेतले गेले. त्यानंतर आलेल्या मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने देखील 'आंदोलन स्थगित करा' असे म्हणण्याची केवळ औपचारिकता पूर्ण केली हेच कटू असले तरी वास्तव आहे. आता तर 'सरकारचे शिष्टमंडळ चर्चेला जाणार नाही' अशी भूमिकाच मंत्री विखे यांनी जाहीर केली आहे. हे सारे यावेळचे वारे वेगळेच आहेत हेच सांगणारे आहे. मनोज जरांगे किंवा त्यांच्या समर्थकांना हे कळत नाही असेही नाही. याची कारणेही तशीच आहेत. आता किमान दोन वर्ष राज्यात किंवा केंद्रात कोणत्या मोठ्या निवडणुका नाहीत, आणि याला पाडू , त्याचा बाजार उठवू असल्या इशाऱ्यांची भीती किमान दोन वर्ष तरी बाळगण्याची आवश्यकता सरकारला वाटत नाही. राज्यातला विरोधी पक्ष कमजोर झाला आहे,शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत एकवाक्यता नाही, उबाठाचे दुखणे वेगळेच आहे, काँग्रेसला राज्यात सुर सापडत नाही,त्यातच राज्य सरकारमधील छगन भुजबळ, गुलाबराव पाटील आदी ओबीसी मंत्र्यांनी देखील ठोस भूमिका घेत ओबीसी देखील रस्त्यावर उतरू शकतो असा दिलेला इशारा सरकारला विचार करायला भाग पाडणारा आहेच. मग अशावेळी सत्ताधाऱ्यांना फार कोणाची मनधरणी करण्याची आवश्यकता वाटत नसेल तर त्यात आश्चर्य कसले ?
मग अशावेळी आपली शक्ती, समाजाची शक्ती आणि ऊर्जा कोठे वापरायची, कोठे खर्ची पाडायची याचा विचार मनोज जरांगे यांनी करायला हवा. आंदोलकांनी आंदोलनाच्या मोहात पडायचे नसते , आंदोलनाच्या लाटेवर स्वार होतानाच याच लाटेवरून ती लाट किनाऱ्यावर आदळून फुटण्यापूर्वी बाजूला होण्याचे कसब देखील तितकेच महत्वाचे असते. असेही मनोज जरांगे आणि त्यांच्या समर्थकांना पटो न पटो , यावेळच्या मागण्यांमध्ये नवीन काहीच नाही. कुणबी नोंदी ग्रामपंचायतीमध्ये लावण्याचा मुद्दा असेल तर बहुतांश ठिकाणी त्या ऑनलाईन झालेल्या आहेत, कोणत्याही जीआरच्या आधारे जात प्रमाणपत्रे आज सरकार आणि अधिकारी देतीलही, पण त्याची वैधता सरकारच्याही हातात नाही. एकवेळ समित्यांना 'निर्देश ' देता येतील पण ते न्यायालयात टिकणार का ? हा मोठा प्रश्न आहे. राहिला प्रश्न ओबीसींसारख्या सवलतींचा, त्याचे जीआर अगोदरच निघाले आहेत. मग ही सारी समाजाची ऊर्जा आणि स्वतःचे शरीर कशासाठी डावावर लावायचे याचा विचार आंदोलकांनी करावा. कोणतेही आंदोलन तुटेल इतके ताणले तर त्यातून पदरात काहीच पडत नसते हे जरांगेंनी आपल्या समर्थकांना सांगितले नाही तरी हे वास्तव त्यांना स्वतःला नक्कीच माहित आहे. त्याचवेळी सरकारने देखील सुरुवातीलाच कोणत्या आंदोलनाला किती 'लाडवायचे' हे ठरवायला हवे असते. सरकार म्हणून कोणती गोष्ट शक्य आहे आणि कोणती शक्यच नाही हे ठामपणे सांगण्याची भूमिका घेतली जाणे आवश्यक असते, मात्र सरकारने , फडणवीसांनी ती कणखर भूमिका कधीच दाखविली नाही. त्यामुळे देखील समाजामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. दोन डगरींवर पाय ठेवून चालण्याने नेहमीच प्रवास पूर्ण करता येत नसतो . आता ऐनवेळी आम्ही चर्चा करणारच नाही हे सांगणे देखील टोकाचे, त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी टोकाचा विचार न करता मध्यममार्ग काढणेच राज्याच्या, समाजाच्या हिताचे राहील, नाहीत तर समाजात अस्वस्थता आणि दरी वाढलेली आहेच, आणि त्यात सारेच होरपळत आहेतच.
