लातूर : संगोपन आणि देखभालीच्या अपेक्षेने आजीने नातू आणि पणतू यांच्या नावावर केलेले बक्षीसपत्र अखेर रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा हा निर्णय लातूर जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरला आहे. लातूर तालुक्यातील कारसा येथील हौसाबाई लहाडे यांनी आपल्या नातू आणि पणतूला आठ एकर जमीन बक्षीसपत्राद्वारे दिली होती. मात्र जमीन हस्तांतरित केल्यानंतर नातू आणि पणतूकडून अपेक्षित संगोपन आणि जबाबदारी पार पाडली जात नसल्याचे न्यायाधिकरणासमोर निदर्शनास आले.
परिणामी, याप्रकरणी होसाबाई लहाडे यांनी नातू आणि पणतूविरुद्ध दावा दाखल केला होता. सुनावणीनंतर उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नन्ने-विरोळे यांनी ज्येष्ठ नागरिकांचे पालनपोषण व कल्याण अधिनियम २००७ अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून संबंधित बक्षीसपत्र आणि त्यावरील फेरफार नोंद रद्द करण्याचे आदेश दिले.दरम्यान, या निर्णयामुळे केवळ जमीन पुन्हा आजीच्या नावे होणार नसून, संबंधित जमिनीवर नातू-पणतू यांनी घेतलेले शासकीय लाभ, अनुदाने, पीकविमा आदी आर्थिक लाभ व्याजासह परत करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नन्ने-विरोळे यांनी सांगितले की, आई-वडील किंवा ज्येष्ठ नागरिक प्रेमापोटी मालमत्ता मुलांच्या किंवा नातवंडांच्या नावे करतात. मात्र, अशा हस्तांतरणात त्यांच्या संगोपनाची अट नमूद असते. ती अट पूर्ण न झाल्यास संबंधित बक्षीसपत्र रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात आहे.या निर्णयामुळे वारसा हक्काच्या नावाखाली संपत्ती मिळवून ज्येष्ठ नागरिकांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांना इशारा मिळाला असून, ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
हौसाबाई लहाडे यांचे वय ९० वर्ष आहे. त्या मूळबाळ नसल्याने त्यांनी भावाच्या मुलाला दत्तक घेतलं होतं. कारसा या गावात आठ एकरच्या आसपास त्यांची जमीन आहे. दत्तक मुलाच्या नावाने ही जमीन केली होती. मात्र मागील अनेक वर्षापासून हि लोक गावाकडे आले नाहीत. जमीन भाड्याने कसयला दिली होती. उत्पन्न त्यांच्याकडे जात होत. या सर्व बाबींमळे हौसाबाई लहाडे यांना प्रचंड मानसिक धक्का बसला. ज्यांच्या नावाने संपत्ती केली, तेच बघत नसतील तर मग काय करावे? असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यांनी दावा दाखल केला. असता या प्रकरणाचा अखेर निकाल त्यांच्या बाजूने लागला.
