नवी दिल्ली : देशभरात गाजलेल्या नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयने अटक केलेल्या आरोपी मनीषा वाघमारे हिच्या जामीन अर्जावर दिल्लीच्या राऊज एव्हेन्यू कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. या जामीन अर्जावर कोर्ट आता ९ जून रोजी आपला अंतिम निर्णय सुनावणार आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्ट आणि सीबीआयने मनीषा वाघमारेच्या जामीन अर्जाला तीव्र विरोध केला.

     या प्रकरणाचा तपास अजूनही सुरू आहे आणि अनेक गोष्टी प्रलंबित आहेत, अशा परिस्थितीत तुम्ही इतक्या घाईत जामीन अर्ज का दाखल केला? असा थेट सवाल न्यायाधीश अजय गुप्ता यांनी आरोपीच्या वकिलांना विचारला. त्यावर उत्तर देताना मनीषा वाघमारेच्या वकिलांनी सांगितलं की, सीबीआयच्या तपासात आतापर्यंत आमच्याविरोधात कोणताही ठोस पुरावा सापडलेला नाही. तसेच, वाघमारे या सर्टिफाइड एज्युकेशन काउन्सलर असून, त्यांना समुपदेशन फी नियमितपणे मिळत असते, असा दावाही वकिलांनी केला.

CBI ज्या 3.50 लाख रुपयांच्या संशयास्पद बँक एन्ट्रीचा उल्लेख करत आहे, ते पैसे मनीषा वाघमारेला तिच्या पूर्वजांच्या मालमत्तेच्या 'गिफ्ट डीड'मधून आले होते, असं वकिलांनी कोर्टात स्पष्ट केलं. त्यांच्या बँक खात्यात कोणताही संशयास्पद व्यवहार नाही आणि सीबीआयने दोनदा घराची झडती घेऊनही कोणतीही रोख रक्कम जप्त केलेली नाही, त्यामुळे त्यांना तुरुंगात ठेवणे अयोग्य आहे, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला.मनीषा वाघमारेच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं की, मनीषा वाघमारे यांचे वय 47 वर्षे असून, त्या गेल्या काही काळापासून 'व्हर्टिगो' (चक्कर येणे) या गंभीर आजाराने ग्रस्त आहेत. त्यांच्या शारीरिक आजाराशी संबंधित सर्व वैद्यकीय नोंदी कोर्टात सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यांची प्रकृती बिघडल्यामुळे सोमवारी त्यांना तुरुंगातील रुग्णालयात दाखल करावे लागले होते, त्यामुळे तुरुंग प्रशासनाकडूनही याच्या नोंदी मागवता येतील. त्यामुळे त्यांना जामीन मंजूर करण्यात यावा. सीबीआयला चौकशीसाठी जिथेही गरज असेल, तिथे त्या पूर्ण सहकार्य करतील, असं वकिलांनी स्पष्ट केलं. सीबीआयनं त्यांचे दोन मोबाईल फोन आधीच जप्त केले आहेत.मात्र, कोर्टाने वकिलांचा हा वैद्यकीय युक्तिवाद फेटाळून लावला. वैद्यकीय समस्यांचा मुद्दा जामिनाशी जोडून पाहू नका. तुरुंग प्रशासनाकडे सर्व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असून ते कैद्यांची पूर्ण काळजी घेऊ शकतात. प्रकृतीबाबत आणखी काही अडचण असेल, तर त्यासाठी वेगळा अर्ज दाखल करा, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं.