दिल्ली: राज्यातील जिल्हापरिषद आणि पंचायत समित्यांच्या प्रलंबित असलेल्या निवडणुका आता आणखी पुढे ढकलल्या जाणार आहेत. राज्यातील ओबीसी आरक्षणासाठीच्या बांठिया आयोगाच्या अहवालावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत जिल्हापरिषद , पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे आता दिवाळीपूर्वी या निवडणुका होणार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत.
     राज्य निवडणूक आयोगानं आरक्षण निश्चिती करताना 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली होती. काही ठिकाणी निवडणुका देखील पार पडल्या. 22 जिल्हा परिषद आणि या जिल्ह्यांमधील पंचायत समितीत आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा ओलांडली गेली होती.  त्यामुळं या ठिकाणच्या निवडणुका घेण्यास स्थगिती देण्यात आली होती. राज्य निवडणूक आयोगानं 12 जिल्हा परिषद आणि 125  पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पडलेल्या आहेत. उर्वरित 22 जिल्हा परिषदांच्या आणि उरलेल्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयानं मनाई कायम ठेवली आहे.  राज्य सरकारच्यावतीनं तुषार मेहता यांनी अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टानं अशी परवानगी देता येणार नसल्याचं म्हटलं.
राज्यातील राहिलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे. प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन ठेवून निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, अशी भूमिका राज्य सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी मांडली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टानं निवडणुका घेण्यास परवानगी दिलेली नाही. बांठिया आयोगाने दिलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालय कधीपासून सुनावणी सुरू करणार याकडे लक्ष लागलं आहे.
ओबीसींच्या महाराष्ट्रातील राजकीय आरक्षणावर लवकरच अंतिम सुनावणीला सुरुवात होणार असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं आहे.  अंतिम सुनावणी लवकर घेऊ अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयानं घेतली आहे.  अंतिम सुनावणी पूर्वतयारी पूर्ण करण्याचे सर्व वकिलांना निर्देश सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे.