बीड : 2025 या वर्षाची सुरुवातचमुळात झाली ती संतोष देशमुख यांच्या हत्येची पार्श्वभूमी घेऊन. त्यानंतर मागच्या वर्षभरात बीड जिल्ह्यात एकाच गोष्ट सातत्याने होत गेली, ती म्हणजे केवळ आणि केवळ जातीय विखार. अगदी इतक्या टोकाचा, की काळ केवळ वंजारा जातीचे आहेत म्हणून एका कुटुंबाला, त्यातील महिलांनाही , अमानुष मारहाण करण्यात आली. जातीच्या विखार्यात जिल्ह्यातील माणुसकी केवळ होरपळली नाही, तर तिची अक्षरशः राख झाली आहे आणि त्या धगीत सामान्यांचे आयुष्य उद्धवस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. 2025 या संपूर्ण वर्षाची देण काय म्हणून विचारले तर जातीय विखार इतकेच सांगावे लागण्याची दुर्दैवी वेळ बीड जिल्ह्यावर आली. येणार्या वर्षाततरी हे सारे बदलावे म्हणून सर्वांनाच धडपडावे लागणार आहे.
2024 च्या शेवटी शेवटी मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची निर्घृण हत्या झाली. हत्या कोणाचीही होवो, ती वाईटच , त्यात संतोष देशमुख यांची हत्या तर नृशंस म्हणावी अशीच होती, त्यामुळे त्याचे पडसाद राज्यभर उमटणे साहजिक होते. यातील खुन्यांच्या विरोधात जनमत तयार होणे आणि मयत संतोष देशमुख यांना न्याय मिळावा असे प्रत्येकाला वाटणे ही सामाजिक संवेदनशीलता प्रकर्षाने दिसली, ती दिसायलाच पाहिजे होती. मात्र पुढे, एखाद्याला न्याय मागताना दुसर्या एखाद्या जातील थेट आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करणे आणि त्याही पुढे जाऊन दोन जातिसमूह किंवा दोन प्रवर्ग एकमेकांसमोर उभे करण्याचे जे काम जिल्ह्यात झाले, जिल्ह्यातल्यांसोबतच जिल्ह्याबाहेरून आलेल्यांनी देखील केले, ते मात्र जिल्ह्याची सामाजिक वीण केवळ उसविणारे नव्हे तर पूर्णतः उधडून टाकणारे ठरले.
मागच्या संपूर्ण वर्षात, खरेतर 2023 पासूनच जिल्ह्यात जातीय तणाव निर्माण झालेला होताच. आरक्षणाच्या मागणीसाठी नेत्यांना गावबंदी करण्याचे लागलेले फलक असतील किंवा आंदोलनाच्या आडून झालेली जाळपोळ असेल, हे सारे जातीय विखाराची बीजे लावणारे ठरले होते. याला आवर घालण्याची जबाबदारी खरेतर सर्वच जाती समूहांचे नेते म्हणविणारांची होती, मात्र त्यात सारेच सपशेल अपयशी ठरले, त्याचीच री 2024 आणि 2025 या वर्षाने ओढली आणि आता चारचौघात एखादी गोष्ट बोलायची असेल तर अगोदर आजूबाजूचे कोणत्या जातीचे आहेत याचा अंदाज घ्यावा लागतो इतका अविश्वास इथल्या वातावरणात भरला आहे.
एखाद्याला न्यायाचे देखील कसे राजकारण केले जाते आणि पीडित कुटुंबाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून कशा राजकीय पोळ्या भाजल्या जातात हे मागच्या वर्षभरात जिल्ह्याने अनुभवले . मुळात संसंतोष देशमुख यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळाला पाहिजे आणि त्यांच्या हत्या प्रकरणातील जे कोणी दोषी असतील त्यांना कठोरातील कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे याबद्दल देखील कोणाचे दुमत नाही , मात्र हे सारे होत असताना हे करण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेची आहे , आणि सोशलमिडीयावरून अशी काही शिक्षा देता येत नसते, याचे देखील समाजभान विसरल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याहीपलीकडे जाऊन एखाद्याला न्याय देण्याचा संबंध थेट एखाद्याच्या राजकीय पुनर्वसनासाठी जोडला जात असेल तर त्यात राजकारण नाही असे म्हणायचे कसे ? दोष कोणाचा, चूक कोणाची हे सारे सांगता येणार नाही, सांगण्याचे धारिष्ट्य कोणी दाखविणार असेल तर ते ऐकून घेण्याची झुंडींची मांसकीत देखील राहिलेली नाही. मग अशा क्रिया आणि त्याच्या प्रतिक्रिया यातूनच जिल्ह्यातील दोन प्रमुख समाजघटक असलेल्या मराठा आणि वंजारा समाजात प्रचंड मोठी दरी निर्माण झाली आहे. दोन्ही बाजूच्या काही मूठभर रिकाम्या टाळक्यांनी या दोन जाती समूहांना एकमेकांचे वैरी करून समोर ठेवले आहे.
महापुराच्या काळात एखादा व्यक्ती वाहून जात असताना ‘जाऊदे , तो तमक्या जातीचा आहे ’ असे सांगणारी मानसिकता असेल किंवा टोलनाक्यावर केवळ जातीमुळे एखाद्या महिलेवर देखील हल्ला करायला न कचरणारी विकृती असेल, कोणतीही घटना घडली की आरोपींची जात शोधणारी विकृती असेल या सार्यांनी जिल्ह्याची शांती हिरावली आहे. हे सारे या वर्षात येथेच सरावे आणि नव्या वर्षाने तरी जिल्ह्याला शांती द्यावी अशी अपेक्षा करूयात.
चमकोगिरीमध्ये अडकले महसूल प्रशासन
बीडच्या महसूल प्रशासनासाठी हे सारे वर्ष केवळ चमकोगिरीचे ठरले. अजित पवारांकडे पालकमंत्रिपद येताच बीडचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांची बदली झाली आणि त्यांची जागा विवेक जॉन्सन यांनी घेतली. थेट आयएएस असलेल्या जॉन्सन यांच्याकडून जिल्ह्याला अपेक्षा होत्या. मात्र त्यांच्या काळात आजपर्यंत तरी सारे प्रशासन केवळ अजित पवारांच्या मागेपुढे हिंडण्यातच धन्यता मानताना दिसत आहे. एकाच दिवसात तीस लाख झाडे लावण्याचा केवळ कागदावरच विक्रम त्यांनी नोंदवून घेतला, मात्र सामान्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी त्यांच्याकडून प्रयत्न झाले नाहीत. जनता दरबारामधील तक्रारींची प्रलंबितता देखील 40 टक्क्यांच्या पुढे असेल तर याला फार्स शिवाय कोणत्या शब्दाने गौरवणार ? अधिकार वापरताना ते विवेकाने वापरायचे असतात , मात्र जिल्हा दंडाधिकार्यानी पारित केलेल्या एमपीडीएच्या कितीतरी प्रकरणात प्रशासनाला तोंडघशी पडावे लागले यातच प्रशासनाचा ’विवेक ’ किती जागरूक आहे हे पाहायला मिळाले. कथित मावेजा घोटाळा प्रकरणात देखील अर्धवट माहितीवर आणि घाईघाईत झालेली कारवाई आता प्रशासनाच्याच अडचणी वाढविणारी ठरली आहे.
राजकीय पटलावर अस्थिरताच
राजकारणाच्या पटलावर 2025 हे सारे वर्ष अस्थिरतेचे गेले. वर्षाच्या सुरुवातीलाच मंत्री धनंजय मुंडे यांना राजीनामा द्यावा लागला. तेव्हापासून आ. प्रकाश सोळंके यांना मंत्रिपदाची स्वप्न पडत होते, अगदी माणिकराव कोकाटेंच्या राजीनाम्यानंतर देखील त्यांना तसे स्वप्न पडले होतेच. मात्र 2025 या वर्षाने ते केवळ स्वप्नच ठेवले , आता 2026 च्या गर्भात काय दडले असेल ते सांगता येणार नाही. बीड मतदार संघात नगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर डॉ. योगेश क्षीरसागर यांना राष्ट्रवादी सोडावी लागली, त्यांनी भाजपात प्रवेश केला मात्र येथे त्यांना अपेक्षित यश मिळाले नाही, तर गेवराईत नगरपालिकेत पराभव पाहाव्या लागलेल्या पंडित कुटुंबाची बीडच्या राजकारणात एन्ट्री झाली आहे. आ. सुरेश धस यांच्यासाठी देखील हे वर्ष फारसे काही न देणारे ठरले तसेच काही हिरावणारे देखील ठरले नाही. अंबाजोगाईत राजकिशोर मोदी यांचा झालेला पराभव आणि मुंदडांचा वाढलेला प्रभाव , बीडमध्ये नगरपालिकेट आ. संदीप क्षीरसागर यांना आलेले अपयश, माजलगावात आ. प्रकाश सोळंकेंना आलेले अपयश चर्चेत राहील. आ. धनंजय मुंडेंना बीडच्या राजकारणात हस्तक्षेप मकरण्याची संधी मिळू नये अशी खेळी राष्ट्रवादीच्या जिल्ह्यातील नेत्यांनी खेळली, मात्र त्यांनी परळी आपलीच असल्याचे दाखवून दिले, शेजारच्या जिल्ह्यातील गंगाखेड नगरपालिकेवर पक्षाची सत्ता आणली, तर आता महानगरपालिकांसाठी पक्षाच्या पहिल्या पाच नेत्यांमध्ये ते प्रचारक आहेत. मंत्री पंकजा मुंडेंनी बेरजेच्या राजकारणाची केलेली सुरुवात आणि रामटेक तसेच यशश्री बंगल्यावर भरणारा त्यांचा जनता दरबार महत्वाचा ठरला आहे.
