बीड-मागच्या रब्बी हंगामात बीड जिल्ह्यातील एकाही शेतकर्‍याचा पीक विमा काढला गेला नाही आता खरीप हंगामाच्या पीक विम्याला राज्यभरात सुरुवात झाली आहे. मात्र यासाठी देखील बीडचे कंत्राट कोणत्याच कंपनीने घेतले नाही. बीड जिल्ह्यातून आत्तापर्यंत अनेक कंपन्यांनी चांगला गल्ला कमावलेला असला तरी नूकसान भरपाई देण्याची वेळ येताच विमा कंपन्या पळ काढत आहेत. आणि जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधी या विषयावर गप्प आहेत. शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने जगण्या मरण्याच्या असलेल्या या प्रश्‍नावर लोकप्रतिनिधी गप्प का? असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत.
पीक विम्याच्या बाबतीत विमा कंपन्यांनी बीड जिल्ह्याला जाणीवपूर्वक बदनाम केले आहे. मागच्या पाच वर्षाची आकडेवारी पाहिली तर विमा कंपन्यांना मिळालेल्या प्रिमीयम इतकी देखील नूकसान भरपाई बीड जिल्ह्यात वाटावी लागलेली नाही. काही ठिकाणी फसवणूकीचे प्रकार घडले मात्र त्यामध्ये विमा कंपनीचे प्रतिनिधी देखील तितकेच जबाबदार आहेत.
मुळात पीक विमा योजना ही शेतकर्‍यांना नूकसान भरपाई देण्यासाठी आहे केवळ प्रिमीयम वसुल करण्यासाठी नाही. त्यामुळे एखाद्यावर्षी नूकसान भरपाई जास्तीची द्यावी लागली तरी विमा कंपनीसाठी ते गरजेचे असते. मात्र निव्वळ गल्ला भरण्यासाठीच पीकविमा योजनेचा वापर विमा कंपन्या करत आल्या आहेत. प्रशासन, बँका यांची सर्व यंत्रणा वापरायची आणि शेतकर्‍यांच्या खिशातून प्रिमीयम काढायचा त्यानंतर मात्र नुकसान भरपाई द्यायला टाळाटाळ करायची हा विमा कंपन्यांचा फंडा असला तरी लोकप्रतिनिधी मात्र यावर आक्रमक व्हायला तयार नाहीत.
बीड जिल्ह्यात राजकारण, समाजकारणावर राज्यभर प्रभाव टाकू शकणारे लोकप्रतिनिधी आहेत. इतर अनेक विषयावर बीडच्या लोकप्रतिनिधींनी राज्यात आवाज उठवला मात्र शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या या प्रश्‍नावर जिल्ह्यातील सत्ताधारी आणि विरोधातले सारेच आजीमाजी आणि अभ्यासू लोकप्रतिनिधी गप्प का आहेत हा प्रश्‍न शेतकर्‍यांना पडला आहे.
