बीड दि.१३ (प्रतिनिधी)-ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांची राष्ट्रपतींनी राज्यसभेवर निवड जाहीर केली आहे.त्यामुळे उज्वल निकम यांचे खासदारकीची स्वप्न पूर्ण होणार आहे.मात्र आता खासदार झाल्याने 'लाभाचे पद' संकल्पनेचा विचार करता त्यांना सरकारच्या बाजूने विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून खटले लढविता येतील का याबाबत संदिग्धता आहे.विशेष म्हणजे सध्या उज्वल निकम तसे महागडे 'विशेष सरकारी वकील' आहेत. त्यामुळे आता ते खासदारकीनंतर त्यांच्याकडील सरकारी खटल्यांचे काय करणार हा प्रश्न आहे.
बीड जिल्ह्यातील संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहत असलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांना खासदारकीची बक्षिशी मिळाली आहे.राज्यसभेवर नामनिर्देशित सदस्य म्हणून उज्वल निकम यांच्या नावाची घोषणा राष्ट्रपती भवनातून करण्यात आली आहे. उज्वल निकम हे महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ असे विधिज्ञ असून गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये त्यांचा हातखंडा मानला जातो. मुंबई बॉम्बस्फोट आणि इतरही काही महत्वाच्या खटल्यांमध्ये त्यांनी शासनाच्या वतीने विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले आहे.सध्या ते संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील असून यासाठी त्यांना प्रत्येक यशस्वी सुनावणीसाठी सुमारे दिड लाखाचे शुल्क मिळते.
आतापर्यंत उज्वल निकम हे केवळ वकीली व्यवसाय करणारे होते, त्यामुळे त्यांच्या विशेष सरकारी वकील नियुक्ती संदर्भाने कोणते निर्बंध नव्हते.आता मात्र परिस्थिती वेगळी असणार आहे.देशाच्या किंवा राज्याच्या कायदेमंडळातील सदस्यांसाठी 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' अर्थात 'लाभाचे पद ' ही संकल्पना लागू आहे. याचा अर्थ कायदेमंडळाच्या सदस्यांना इतर कोणत्याही माध्यमातून शासनाच्या अनुदान,पगार किंवा इतर लाभाचा उपभोग घेता येत नाही.तसे झाले तर ते कायदेमंडळातून अपात्र ठरविले जातात.त्यामुळे आता शासनाच्या वतीने वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये त्यांना सरकारी वकील म्हणून उभे राहता येईल का हा महत्वाचा विषय असून अनेक घटनातज्ञ त्यावर असे करता येणार नसल्याचे सांगत आहेत.खासदारकीची शपथ घेण्याअगोदर त्यांना सरकारी खटल्यांमधून मुक्त व्हावे लागेल असे सांगितले जात आहे.
विनामानधन काम करण्याचा पर्याय !
यामध्ये 'लाभाचे पद' नियमाला बगल द्यायची असेल तर सरकारकडून कोणतेही मानधन न घेता काम करण्याचा पर्याय असू शकतो असे देखील काहींचे मत आहे.मात्र एक तर शासन म्हणून शासनाला कोणाच्याच सेवा विनामूल्य घेता येणार नाहीत तसेच कायदेमंडळाच्या सदस्य म्हणून शासनाची बाजू मांडताना 'मॅटर ऑफ कन्फ्लिक्ट' चा मुद्दा देखील उपस्थित होऊ शकतो असे सांगितले जात आहे. यामुद्द्यावर देखील विधिज्ञांमध्ये वेगवेगळी मते आहेत.
